बिगरशेती ? बापरे... भलतीच भीती !

राज्य शासनाचा निर्णय : स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिकार...नागरिकांकडून स्वागत

शिरवळ : बिनशेती म्हटले की, नको ती झंजट, अशी म्हणण्याची बारी आता संपली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जाण्याचे हेलपाटे वाचणार आहेत. बिनशेती करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
बिनशेतीची परवानगी मिळविण्यासाठी अनेक हेलपाटे विविध विभागांमध्ये मारावे लागत असल्याने ‘बिनशेती नको रे बाबा’ अशी म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्य नागरिकांवर येत असते. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात छोट्या-छोट्या जागांसाठीही मोठ्या आर्थिक उलाढाली होतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक अक्षरश: मेटाकुटीला येतो. साधारणपणे जागा बिनशेती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जिल्हा परिषद विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांचा स्थळपाहणी अहवाल, तलाठीचा चौकशी दाखला, वनविभाग ना हरकत पत्र जर जागेला पुनर्वसन शिक्का असेल किंवा नसेल त्यांचे ना हरकत पत्र, जर जमीन राष्ट्रीय महामार्गालगत असेल तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचे ना हरकत पत्र, नगररचना विभाग, भूसंपादन विभाग आदी विभागांच्या परवानग्या आणाव्या लागतात.
यावेळी नागरिकांना संबंधित परवानग्या घेताना सरकारी काम सहा महिने थांब याचा प्रत्यय येतो. यामुळे या परवानग्या मिळविताना अक्षरश: नाकीनऊ येते. एकूणच आता या सर्व प्रक्रिया स्थानिक जागीच होणार असल्याने बिनशेती जमीन करणाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. आता राज्य मंत्रिमंडळाने बिनशेतीचे अधिकार स्थानिक अधिकारी यांना देण्यात आल्याने बिनशेती करण्याची पद्धत आता सोयीस्कर सोपी झाली आहे.
एकूणच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांनी बिनशेतीच्या प्रकरणामध्ये सुटकेचा नि:श्वास सोडला
आहे. (प्रतिनिधी)