आदेशातील तरतुदीमुळेच मंदिरे वाचली!

पालिकेने दिला अभिप्राय : सातारा शहरातील सर्व मंदिरांचे बांधकाम २००९ सालापूर्वीचेच

सातारा : ज्या अवैध धार्मिकस्थळांचे बांधकाम २००९ नंतर झाले आहे, अशी धार्मिकस्थळे तत्काळ पाडावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यातील मंदिरांचा पालिकेने सर्व्हे केला असता शहरातील बहुतांश मंदिरे २००९ पूर्वी बांधण्यात आली आहेत, असा अभिप्राय पालिकेने प्रशासनाला दिल्यामुळे साहजिकच साताऱ्यातील मंदिरे सुरक्षित झाली आहेत. गेल्या महिन्यात एका याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयामध्ये अवैध धार्मिक स्थळांबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने संपूर्ण राज्यातीलच अवैध धार्मिक स्थळांबाबत चिंता व्यक्त करून अशी बांधकामे काढून टाकावीत, असा आदेश दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सातारा पालिकेने शहरातील मंदिराबाबत सर्व्हे केला. त्यामध्ये बरीच मंदिरे ही फार पूर्वी बांधल्याचे निदर्शनास आले. ज्या मंदिरांचा वाहतुकीस अडथळा ठरत आहे. त्या काही मोजक्याच मंदिरांची पालिकेने यादी तयार केली आहे. बहुतांश मंदिरांचा सभामंडप अतिक्रमणामध्ये येत आहे. तो काढल्यास रस्ता वाहतुकीस मोकळा होईल, असा अभिप्राय पालिकेने प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे सातारा शहरातील मंदिरे सुरक्षित झाली आहेत. धार्मिकस्थळे ही लोकांच्या भावनिकतेचा आणि श्रद्धेचा विषय असतो. त्यामुळे तितक्याच संवेदनशीलतेने हा विषय हातळण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्यात आली आहे. या कमिटीमध्ये पोलीस, सरपंच, ग्रामसेवक, स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या काही अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या कमिटीच्या माध्यमातून प्रशासनाला धार्मिकस्थळांबाबत अभिप्राय कळवायचा आहे. मंदिरे अडथळा ठरत आहेत किंवा अवैध मंदिरे कायम करावीत का, यासंदर्भात आपले मत मांडणार आहेत. त्यानंतरच मंदिरांबाबत निर्णय होणार आहे, असे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी) अतिक्रमण काढावेच लागणार कुबेर गणेश मंदिर, मारुती मंदिर, दुर्गादेवी मंदिर, अजिंक्य गणपती मंदिर, दत्त मंदिर, सार्वजनिक गणेश मंडळाची मूर्ती ठेवण्याचे शेड (मंगळवार पेठ), पंचपाळी हौद दुर्गा माता मंदिर आदी मंदिरे २००९ पूर्वी बांधली असल्याचे पालिकेने प्रशासनाला अभिप्राय दिला आहे. मात्र, काही मंदिरांचे सभामंडप पुढे आले आहे. त्याचा वाहतुकीस अडथळा होत आहे. त्यामुळे त्याचे अतिक्रमण काढले पाहिजे, असेही पालिकेने त्यामध्ये म्हटले आहे. पण मंजूर आराखडा नाही न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००९ नंतरची जी अवैध धार्मिक स्थळे असतील, त्यांच्यावर हातोडा पडणार होता. मात्र, सातारा शहरामध्ये सर्वच मंदिरे ही २००९ पूर्वी म्हणजे २००३, २००४ मध्ये बांधण्यात आली आहेत. मात्र, यातील एकाही मंदिराला मंजूर आराखडा नाही, असे पालिकेकडूनच सांगण्यात आले. त्यामुळे ही मंदिरे आता कायम होणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.