वसतिगृहांचे चार कोटी थकित अनुदान मिळणार कधी?

जिल्ह्यातील स्थिती : अनुदानाअभावी २,८३३ विद्यार्थ्यांच्या पोटाची आबाळ, वसतिगृहांमध्ये दुजाभाव

अशोक डोंबाळे - सांगली -राज्य शासनाकडील विशेष समाजकल्याण विभागाची जिल्ह्यात १८ वसतिगृहे असून, येथील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिविद्यार्थी महिन्याला ४ हजार ३०० रूपये अनुदान दिले आहे. तेथे ठेकेदारांच्या खाबुगिरीमुळे विद्यार्थ्यांच्या पोटाची आबाळ होत आहे. दुसऱ्याबाजूला जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून जिल्ह्यात ६७ वसतिगृहे चालविली जात असून तेथील प्रतिविद्यार्थ्यांना भोजनासाठी महिन्याला ९०० रूपये अनुदान मिळत आहे. तेही अनुदान वेळेत मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू आहेत.
भेदभाव करू नये, अशी शिकवण विद्यार्थ्यांना शाळेत गुरुजींकडून दिली जाते. परंतु, याच शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे भेदभाव निर्माण होत आहे.
विशेष समाजकल्याण विभागासाठी शासनाकडून प्रति विद्यार्थ्याच्या भोजन, नाष्ट्यांसाठी चार हजार ३०० रूपये शासन ठेकेदार देत आहे. परंतु, ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे तेथील विद्यार्थ्यांच्या पोटाचे हाल होत आहेत. त्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत असून, नाष्टा, दूध व्यवस्थित मिळत नसल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. निधीची तरतूद चांगली असतानाही यातून विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्याऐवजी ठेकेदार, उपठेकेदारच गलेलठ्ठ होताना दिसत आहे. यावर अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करण्याऐवजी काही अधिकारीच त्यांना संरक्षण देत असल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत.
दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून ६७ वसतिगृहे चालविली जात आहेत. या वसतिगृहात सध्या दोन हजार ८३३ विद्यार्थी असून, त्यांच्या भोजनासाठी प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन केवळ तीस रूपयांचे अनुदान शासन देत आहे. म्हणजेच महिन्याला प्रतिविद्यार्थी ९०० रूपये अनुदान मिळत आहे. या तुटपुंज्या अनुदानात विद्यार्थ्यांना संस्था चालक व्यवस्थित जेवण देऊ शकत नाहीत. यात पुन्हा भर म्हणून वसतिगृह चालविणाऱ्या संस्थांना भोजनाचे अनुदानच वर्षभरापासून मिळाले नाही. जेवण, कर्मचाऱ्यांचे पगार असे जवळपास चार कोटींचे अनुदान शासनाकडून मिळाले नाही. यामुळे संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे जेवण मिळत नाही. संस्थाचालकांकडे याबद्दल जाब विचारलाच तर ते अनुदान नसल्याचे कारण सांगत आहेत. या वसतिगृहामध्ये राहणारे विद्यार्थी मागासवर्गीय आणि गोरगरीब आहेत. जिल्हा परिषद वसतिगृहात ऊस तोडणी मजुरांच्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या आहे. या विद्यार्थ्यांना कोण न्याय देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (समाप्त)

जि. प. वसतिगृहांचे थकित अनुदान
तालुकाभोजन अनुदान
मिरज१९,६०,000
क़महांकाळ१०,३६,000
वाळवा१८,५७,000
खानापूर३,५६,000
कडेगाव४,२१,000
पलूस५,२९,000
तासगाव२,५९,000
शिराळा६,४८,000
आटपाडी९,0७,000
जत७३,२२,000
एकूण१,५२,00,000