‘सामाजिक न्याय’चा निधी तीर्थदर्शन योजनेला वर्ग, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार 

शिष्यवृत्ती थकीत, निर्णय मागे घेण्याची मागणी

सांगली : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जातीचा निधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वारकरी महामंडळ स्थापना आणि दिंडी करिता वळविला आहे. हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटन प्रमुख अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १४ जुलै रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व धर्मियांमधील ६० वर्ष वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना तीर्थ दर्शन यात्रेची मोफत संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्याबाबतही परिपत्रक काढण्यात आले.

मुळातच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हा अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगती करिता स्थापन केला आहे. यातील पैसे हे विद्यार्थी हितार्थ वापरणे गरजेचे आहे. वारकरी महामंडळ आणि तीर्थस्थळ, दिंडी यात्रेचा सामाजिक न्याय विभागाशी काडीमात्र संबंध नसताना सामाजिक न्याय विभागाने परिपत्रक काढून निधी वळविला आहे.

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्याप्रमाणे स्वतंत्र बजेटचा कायदा तसेच अनुसूचित जातीचा निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत कायदा केलेला आहे. हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने पारित करावा, अशी मागणी देखील होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा जवळपास २३ हजार कोटीहून अधिक निधी २०१० पासून इतरत्र वळविण्यात येत आहे.

शिष्यवृत्ती थकीत

अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती थकीत आहेत. प्रलंबित फेलोशिप करिता पी.एचडीचे विद्यार्थी हे भर पावसात लॉंग मार्च काढत मुंबईत दाखल झाले आहेत. अत्याचारग्रस्त पीडितांना निधी नाही. हॉस्टेल दुरवस्था, अंतरजातीय योजनेला निधी नाही. परदेशी शिष्यवृत्ती थकीत आहे. त्याबाबत निर्णय घेऊन स्कॉलरशिप मर्यादा वाढून ८ लाख करावी, स्वतंत्र बजेट कायदा करावा, अशी मागणी वेटम यांनी केली.