सांगली : राज्यातील आमदारांनी ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी पक्ष, पार्टीचा विचार न करता पाठीमागे उभे रहावे. जे आमदार आमच्यामागे उघडपणे येणार नाहीत. त्यांच्याबाबत येत्या विधानसभा निवडणुकीत समाजाने क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. आम्ही त्यांना पाडू, असा इशारा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी दिला. तर मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आमदार पाडण्याच्या मुद्याला माझा पाठिंबा असेल, असेही ते म्हणाले.सांगलीतील तरुण भारत क्रीडांगणावर ११ ऑगस्ट रोजी पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांचा एल्गार महामेळावा होत आहे. त्यांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी प्रा. हाके सांगलीत आले आहेत. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याच्या समवेत मेळाव्याच्या निमंत्रक माजी महापौर संगीता खोत, संजय विभूते, माजी नगरसेवक विष्णू माने, संग्राम माने, प्रशांत लेंगरे, सुनीता मदने, कल्पना कोळेकर, राजेंद्र कुंभार, प्रदीप वाले, विठ्ठल खोत, सुनील गुरव, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रा. लक्ष्मण हाके म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे मेळाव्यासाठी लाखोंच्या संख्येने ओबीसी बांधव येणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक ठिकाणी गेल्या ४-५ वर्षापासून घेतलेल्या नाहीत. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता निवडणुकांची मागणी आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा वादावर न्यायालयाने तीन वर्षात एकही सुनावणी घेतलेली नाही. ही बाब चिंताजनक आणि लोकशाहीला मारक आहे.आरक्षणाचा निर्णय लवकर घेऊन तातडीने निवडणुका व्हाव्यात. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्या आमदार पाडण्याच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. ओबीसी समाजालाही पाठिंबा न देणाऱ्या आमदारांबाबत क्रांतिकारक निर्णय घेऊ शकते, असे झाले तर सर्व ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल.
प्रकाश आंबेडकर आमच्या मताशी सहमतकाही मागण्यांबाबत वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकरही आमच्या मताशी सहमत आहेत. आता मागण्यांसाठी रस्त्यावरील लढाई केल्याशिवाय पर्याय नाही. आरक्षणप्रश्नी सर्व राजकीय नेत्यांनी एकत्र बसावे. यामध्ये संपूर्ण राज्यातील सामाजिक परिस्थितीची जाण असलेले नेते शरद पवार हेच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवतील, आता त्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेही हाक्के म्हणाले.
जातीच्या वर्गीकरणास विरोधप्रा. हाक्के म्हणाले, जातीच्या वर्गीकरण आणि क्रिमिलेएरचा निर्णय अमान्य आहे. सामाजिक न्यायावर आरक्षण लागू केल्यामुळे आर्थिक निकषावर वर्गीकरण करणे हे घटनाबाह्य आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रश्न सुटण्यापेक्षा तो अधिक समस्या निर्माण करणारा ठरणार आहे. तसेच आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार संसदेचा आहे.
आमदारांनी पाठिंबा द्यावाहाक्के म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील आठ आमदार, खासदारांनी ओबीसी समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा यापुढे आम्हाला गृहीत धरु नये. साखर कारखानदार, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, संचालक यांनीही भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
मेळाव्यासाठी हे राहणार उपस्थितमेळाव्यासाठी ओबीसी समाजाचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार पंकजा मुंडे, महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, आण्णासाहेब डांगे, शब्बीरभाई अन्सारी, नवनाथ वाघमारे, ॲड. मंगेश ससाणे आदी उपस्थित राहतील.