सांगली : आधारकार्ड आणि परवान्यावरील जन्मतारखा जुळत नसल्याचे कारण देत अनेक रिक्षाचालकांचे मदतीसाठीचे अर्ज आरटीओ विभागाकडून फेटाळले जात आहेत. तद्दन सरकारी कार्यपद्धतीमुळे गरीब रिक्षाचालकांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. वरिष्ठांनी यात लक्ष घालून मदत मिळवून देण्याची मागणी चालकांनी केली आहे.
लॉकडाऊनकाळात मदत म्हणून रिक्षाचालकांना शासनाकडून १५०० रुपयांची मदत दिली जात आहे. इतक्या अल्प मदतीने रिक्षाचालकांचे घर चालणार नाही, पण काहीही नसल्यापेक्षा बरे म्हणून पैसे मिळविण्यासाठी रिक्षाचालकांची धावपळ सुरू आहे. यासाठी शासनाने पोर्टल सुरू केले असून त्यावर परवानाधारकांचा तपशील नोंदविला आहे. रिक्षाचालकांनी आपला आधारकार्ड क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व रिक्षा क्रमांक त्यावर नोंदवायचा आहे. सरकारी माहिती आणि रिक्षाचालकाची माहिती जुळली की तो मदतीसाठी पात्र ठरतो.
पण येथेच घोडे पेंड खाऊ लागले आहे. अनेक रिक्षाचालकांच्या परवान्यावरील व आधारकार्डावरील जन्मतारीख वेगवेगळी आहे. बहुतांश आधारकार्डवर जन्मतारीख अपूर्ण असून फक्त वर्ष नोंद आहे. त्यामुळे त्यांचे अर्ज रिजेक्ट होत आहेत. शुक्रवारपासून (दि.२८) आरटीओ विभागाने रिक्षाचालकांच्या अर्जांची छाननी सुरू केली, तेव्हापासून अनेकांना अर्ज फेटाळल्याचा मेसेज मिळाला आहे.
कोट
पोटावर पाय देऊ नका
तांत्रिक दोष काढून गरीब रिक्षाचालकांच्या पोटावर पाय. देऊ नका अशी विनंती रिक्षाचालकांनी केली आहे. दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकारने मदतीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. दीड हजारांची रक्कम अत्यल्प असली तरी त्याच आशेवर रिक्षाचालक दिवस काढत आहेत. प्रशासनाने तांत्रिक दोषाचा बाऊ न करता मार्ग काढावा, अशी विनंती रिक्षाचालकांनी केली आहे.
कोट
रिक्षाचालकांंना मदतीसाठी रिक्षा क्रमांक व परवाना क्रमांक यांची खात्री अधिकाऱ्यांनी करावी. त्याचा तपशील आरटीओ कार्यालयात आहेच. नसल्यास रिक्षाचालक देण्यास तयार आहेत. संगणकीय पोर्टलमध्ये दोष स्वीकारला जात नसेल तर अधिकाऱ्यांनी मानवीय भूमिकेतून मार्ग काढून रिक्षाचालकांना मदत मिळवून द्यावी.
महेश चौगुले, सांगली जिल्हा रिक्षा बचाव कृती समिती