लाेकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : कोरोनाच्या अनुषंगाने राज्यात १५ एप्रिलपासून लाॅकडाऊन जाहीर करण्यात आले. या काळात निराधार, रिक्षा व्यावसायिक यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने दीड हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अजूनपर्यंत या रिक्षा व्यावसायिकांना हा लाभ मिळालेला नाही. अनेकांनी शासनाचे पोर्टलच अद्याप सुरू होत नसल्याची अडचण सांगितली, तर काहींचे परवाने अद्याप ऑनलाईन झाले नसल्याने त्यांना लाभ मिळताना अडचण निर्माण झाली आहे.
लाॅकडाऊन सुरू झाल्याने रिक्षा व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर गेल्यावर्षीप्रमाणे पुन्हा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकांना आर्थिक मदत म्हणून दीड हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी पाेर्टल विकसित करून त्याद्वारे थेट त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यात काही रिक्षा व्यावसायिक परवानाधारक असले तरी, त्यांची नोंदणी ऑनलाईन झाली नसल्याने त्यांची पोर्टलवर नोंद होत नाही. तसेच काहींच्यामते पोर्टलच सुरू नसल्याने अद्याप या मदतीची प्रतीक्षाच आहे.
शासनाने रिक्षा व्यावसायिकांना लाॅकडाऊनच्या काळात आर्थिक मदत देण्यासाठी १५०० रुपयांची मदत देऊ केली आहे. मात्र, गेल्या कित्येक दिवसांपासून आम्ही या मदतीची प्रतीक्षाच करीत आहोत. शासनाने यासाठी पोर्टल सुरू केले आहे. मात्र, बरेचदा हे पोर्टल सुरूच नसते. तसेच काहींना यावर माहिती भरताही येत नसल्याने अनेकांना मदत मिळताना अडचणी येत असून ते आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत.
- प्रमोद वायंगणकर, रत्नागिरी
शासनाने रिक्षा व्यावसायिकांना १५०० रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु अजून तरी हे पैसे आम्हाला मिळालेले नाहीत. सध्या लाॅकडाऊनमुळे आमचा व्यवसाय थांबला आहे. प्रवासीच नसल्याने व्यवसाय कसा होणार? त्यामुळे शासनाने आम्हाला वेळेवर मदत केली तर सध्या आमची होत असलेली उपासमार टळेल. सध्या आम्ही शासनाच्या मदतीची वाट बघत आहोत.
- प्रशांत मुळ्ये, कोळंबे, ता. संगमेश्वर
काही परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकांना शासनाची दीड हजार रुपयांची मदत मिळाली आहे. मात्र, काहींनी परवाने अजूनही ऑनलाईन केलेले नसल्याने परवानाधारक म्हणून त्यांची नोंद झाली नसल्याने अशांंना शासनाची ही मदत मिळताना अडचण येऊ शकते. काही ठिकाणी पोर्टलचीही समस्या येत आहे.
- अविनाश कदम, उपजिल्हा अध्यक्ष, शिवसेना प्रणित रिक्षा व्यावसायिक संघटना, रत्नागिरी
परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकांना देण्यात येणाऱ्या १५०० रुपयांच्या मानधनाचा विषय जिल्हा प्रशासनाकडे नाही. त्यासाठी परवानाधारक रिक्षाचालकांना शासनाच्या पोर्टलवर त्यांचे नाव, परवाना क्रमांक, आधार क्रमांक, बॅंक खाते नमूद करावे लागते. त्यानंतर त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात.
- दत्ता भडकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रत्नागिरी