पूरमुक्तीचा प्रस्ताव बारगळला

चिपळूण शहर : यंत्रणेच्या संवेदना गोठलेल्याच!

खेर्डी : चिपळूण शहर व लगतच्या गावांना दरवर्षी पुराचा फटका बसतो. यात कोट्यवधींची हानी होते, तर अनेकांचे संसार वाहून जातात. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची मागणी करण्यात आली होती. शासनाने उल्हास नदी पाणलोट क्षेत्र खोऱ्याच्या पूरमुक्त सर्वेक्षणासाठी १ कोटीचा खर्च केला होता. या धर्तीवर हा प्रस्ताव होता. मात्र, तो लालफितीतच अडकला आहे.चिपळूण शहर व परिसरात दरवर्षी पूर येतो. सन २००५च्या महापुराने तर हाहाकार उडवून दिला होता. या पार्श्वभूमीवर एका अहवालानुसार या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानुसार पुरामुळे हजारो कोटींची मालमत्ता बाधित होते. दरवर्षी ६० हजार लोकांना पुराचा फटका बसतो. या कुटुंबांचे पुनर्वसन करायचे ठरविले तर येणारा खर्च प्रचंड आहे. त्यातून सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. शहरातून वाहणाऱ्या शीव व वाशिष्ठी या दोन नद्यातील गाळ काढून त्यांची पूर्ण जलनिस्सारण क्षमता स्थापित करणे, अतिवृष्टीवेळी नद्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी न येण्यासाठी नदी पात्रातच योग्य ठिकाणी विशिष्ठ प्रकारची धरणे बांधून पाणी तात्पुरते अडवून ठेवणे, पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर ते पाणी जलनिस्सारण क्षमतेच्या प्रमाणात सोडून पुढील अतिवृष्टीसाठी धरणांची जलधारण क्षमता उपलब्ध करुन ठेवणे अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे कमी खर्चात व कमी क्षमतेची धरणे बांधून शहरासह आजूबाजूची गावे पूरमुक्त होतील असे प्राथमिक सर्व्हेक्षण नगर परिषदेचे होते. त्यासाठी कोटीचा खर्च येईल. उल्हास नदी ५५० चौरस किलोमीटर पाणलोट क्षेत्र खोऱ्याच्या पूरमुक्ततेसाठी सर्वेक्षणाअंती डॉ. दि. मा. मोरे यांनी अहवाल बनवला होता. या धर्तीवर चिपळूण नगर परिषद त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली अहवाल बनविणार होती. या कामासाठी आठ वर्षांपूर्वी ठरावही करण्यात आला होता. एवढेच नव्हे; तर त्यासाठी काही लाख रुपयांचा निधीही नगर परिषदेकडे मागितला आहे. (वार्ताहर)1चिपळुणातील २००५च्या महापुरानंतर उदासीनतेमुळे तोडगाच निघालेला नाही.2लोकप्रतिनिधींपासून ते अगदी प्रशासकीय पातळीपर्यंत सर्वच क्षेत्राबाबत उदासीनता आहे.3गेल्या काही वर्षात चिपळुणात मोठी पूर आपत्ती आलेली नाही, अन्यथा मोठी हानी होऊ शकते.