मुस्लिम समाजाचे रत्नागिरीत धरणे आंदोलन

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन : पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी

रत्नागिरी : मराठा समाजाप्रमाणेच आता मुस्लिम समाजही आरक्षणासाठी जागरूक झाला आहे. मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मंगळवारी जमियत उलेमा हिंद या राष्ट्रीय संघटनेच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्धा दिवस धरणे आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांना त्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय मुस्लिम समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मागे राहिल्याने या समाजाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या अनुषंगाने न्या. राजेंद्र सच्चर आयोग, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग, तसेच महाराष्ट्र सरकारतर्फे नियुक्त केलेली महमुर्दर रहेमान कमिटी या सर्व आयोग व कमिट्यांनी मुस्लिम समाजाच्या स्थितीची पाहणी करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची शिफारस केली होती. या शिफारशींची दखल घेत शासनाने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षणाची निश्चिती केली होती. उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर पाच टक्के आरक्षण मुस्लिम समाजासाठी वैध ठरविले होते; परंतु या आरक्षणासंदर्भात अध्यादेशाची कालमर्यादा संपूनदेखील शासनाने कुठलीही पावले उचलली नाहीत.
मुस्लिम समाज शिक्षण प्रवाहापासून वंचित असून, हलाखीचे जीवन जगत आहे. म्हणून आम्हाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यासाठी जमियत उलेमा हिंद या राष्ट्रीय सामाजिक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय मुस्लिम बांधवांनी केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी मुफ्ती तौफीक आणि मौलाना ठाकूर यांनी आंदोलनामागची भूमिका स्पष्ट केली. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाकडे शासनाने केलेल्या दुर्लक्षाबाबत त्यांनी
नाराजी व्यक्त केली. या आंदोलनात रत्नागिरी शहर आणि परिसरातील शेकडो मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते.
यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांना निवेदन दिले. शिष्टमंडळात अशरफ नाईक, अशफाक काझी, बशीर मुर्तुजा, शकील मजगावकर, अलिमियाँ काझी, शकील मुर्तुजा, शकूर मौलाना, आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)