पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांना जिल्हा बँक ५ टक्के दराने कर्ज देणार

Banking Sector Flood Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांच्या उपस्थितीत पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांची सकाळी बैठक झाली. या व्यापाऱ्यांना लवकरात लवकर उभे राहण्याची संधी मिळावी, यासाठी जिल्हा बँकेकडून ५ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जाईल, असे डॉ. चोरगे यांनी जाहीर केल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत आणि चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी मंगळवारी संयुक्तरित्या ऑलाईन आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देजिल्हा बँक अध्यक्षांबरोबर व्यापाऱ्यांची बैठक व्यापाऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी प्रयत्न

रत्नागिरी : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांच्या उपस्थितीत पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांची सकाळी बैठक झाली. या व्यापाऱ्यांना लवकरात लवकर उभे राहण्याची संधी मिळावी, यासाठी जिल्हा बँकेकडून ५ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जाईल, असे डॉ. चोरगे यांनी जाहीर केल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत आणि चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी मंगळवारी संयुक्तरित्या ऑलाईन आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

ढगफुटीसदृश्य झालेल्या अतिवृष्टीत चिपळुणात महाप्रलय आला. खेडही जलमय झाले. यात व्यापारी यांचे पूर्णत: नुकसान झाले असून, त्यांचा व्यवसाय उद्धवस्त झाला आहे. जिल्ह्यात सुमारे साडेसहा हजार छोटे - मोठे व्यापारी पूरग्रस्त झाले आहेत. त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी अल्पदराने कर्ज मिळण्याची गरज असल्याने तशी मागणी या व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

या अनुषंगाने या तिघांच्या उपस्थितीत ही बैठक आयोजित केली होती. व्यापाऱ्यांना सध्या अल्प व्याजदराने ५० हजार ते ५० लाखापर्यंत कर्जाची गरज आहे. त्यांना उभे राहण्यासाठी अल्प व्याजदर आणि सबसिडी शासनाकडून मिळाली तर या व्यापाऱ्यांना लवकरात लवकर आपले व्यवसाय सुरू करता येणार आहेत. यादृष्टीने आयोजित या बैठकीत डॉ. चोरगे यांनी प्रतिसाद दिल्याने त्यांना धन्यवाद देण्यात आले.

याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा झाली असून, या व्यापाऱ्यांना २टक्के दराने कर्ज सबसिडी मिळाल्यास त्याचा फायदा राज्यातील इतर पूरबाधित व्यापाऱ्यांनाही होईल. तसेच १ वर्षांचा मॉरेटियम लागू केल्यास त्यांना लवकर उभ राहता येईल. इतर राष्ट्रीय बँकांनीही हा फॉर्म्युला लागू करावा, यासाठी इतर बँकांशीही याबाबत बोलणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.