वावोशी : खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गरीब कष्टकरी आदिवासी समाज वास्तव्य करीत असून, पोटाची खळगी भरण्यासाठी पडेल ते काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. मात्र, शासनाकडून विविध योजना व रेशनिंगवरील मिळणाऱ्या धान्यात दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे जागृत कष्टकरी संघटनेच्या लक्षात आले. याबाबत खालापूर तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून जवळपास ५०० हून अधिक आदिवासी बांधवांनी आपला रोष व्यक्त केला. या वेळीतहसीलदार इरेश चप्पलवार यांना निवेदन देऊन तातडीने दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे. या निवेदनात आपल्या तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना यापूर्वी दिलेले धान्य कमी होते ते धान्य द्यावे, अशी मागणी या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करीत केली.
भारत देशाला ७० वर्षे स्वातंत्र्य मिळून पूर्ण झाली आहेत. तरीही आदिवासी बांधवाची फरफट थांबली नाही. सरकारी उद्योगधंदे कारखाने, बँका तोट्यात झाल्याचे सांगून कामगारांना देशोधडीला लावले आहे, त्यामुळे आदिवासी बांधवांना वाड्या-वस्त्या सोडून वेठबिगारी म्हणून वणवण भटकून रोजगार मिळवावा लागत आहे. शासनाने रोजगार हमी योजना या माध्यमातून किमान १०० दिवस मिळणाºया हक्काच्या रोजगारावर गदा आणून बासनात बांधून ठेवले आहे. रेशनवर मिळणारे धान्य कमी करीत सरकार थेट रक्कम खात्यावर जमा करण्याची भूमिका चुकीचे असून या निर्णयाला सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदिवासी कातकरी, वयोवृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, एकल महिला, दुर्धर आजारी, गरोदर व स्तनदा माता आदी जमातींना अंत्योदय अन्न योजनेत समाविष्ट करण्याचे आदेश महाराष्ट्र रायगड, नाशिक, नंदुरबार व अमरावती जिल्ह्यांना दिले असताना खालापुरात मात्र माणसी पाच किलो धान्य देऊन बेकायदेशीर निर्णय घेऊन तोंडातील घास काढून घेण्याच्या निर्णयाचा आदिवासी बांधवांनी निषेध के ला.
या वेळी संघटनेच्या कार्यध्यक्षा नॅन्सी गायकवाड, अध्यक्ष केशव वाघमारे, सचिव अनिल सोनावणे, लक्ष्मण पवार मंगल पवार, राम जाधव, हरिचंद्र जाधव, शांताबाई वाघमारे, लक्ष्मण वाघमारे, लहू होल्ला, अनंता चौधरी आदी उपस्थित होते.प्रमुख मागण्या
तालुक्यात पुरवठा शाखेमार्फ त आदिवासी कुटुंबातील एक किंवा दोन असलेल्या व्यक्तींना पाच किलो धान्य सुरू केले आहे, ते त्वरित बंद करा व त्यांचे उर्वरित धान्य त्वरित द्या, रेशनिंगवरील रॉकेल पुन्हा चालू करा, कुटुंबाचे रेशनवरील खात्यावर जमा करणारी रक्कम रद्द करा, अंत्योदय लाभार्थी कुटुंबात कितीही माणसे असली, तरी ३५ किलो धान्य मिळालेच पाहिजे, नावडेवाडीत स्मशानभूमीसाठी जागा द्या, तालुक्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कामे सुरू करा, यासह अन्य मागण्या आदिवासी संघटनेच्या माध्यमातून मोर्चा काढून केल्या.