पुणे : पुण्यात शनिवारी जाेरदार पाऊस झाला आणि शहर जलमय झाले. त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. पुणे महापालिकेने आगामी पाच वर्षांसाठी पूर व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. केंद्र शासनाकडून मोठ्या शहरांसाठी अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट योजनेंतर्गत शहरातील पूरस्थिती रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केली जाणार आहे.
या कामासाठी पाटील कन्स्ट्रक्शन अँड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीची १६.२१ टक्के कमी दराची म्हणजे ९७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. शहरातील प्रमुख नाले खोल करून पुराचा धोका कमी करणार आहे. शहराच्या विविध भागात ६०० मिमी, ९०० मिमी, १ हजार मिमी व्यासाची पावसाळी गटारे टाकून पूरस्थिती रोखण्यासाठी विविध कामे केली जाणार आहेत.
केंद्र शासनाकडून अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट योजनेंतर्गत पुणे महापालिकेला पाच वर्षात २५० कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून सी-डॅकची मदत घेण्यात आली आहे. महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली आहे.शहरातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी मूलभूत बदलांसह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांत १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होईल. या कामाचे पाच टप्पे असून, पहिल्या टप्प्यात पावसाळी गटार टाकणे, काँक्रीट कॅनॉल करणे, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे, नाला खोलीकरण करणे, डोंगरावर चर खोदून पावसाचे पाणी जिरवणे अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यासाठी १४७ कोटी रुपयांचे पूर्व गणनपत्रक तयार केले होते. आराखड्यामध्ये सर्वाधिक जोखीम असलेल्या ६० ठिकाणी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
शहराच्या विविध भागात ६०० मिमी, ९०० मिमी, १ हजार मिमी व्यासाच्या पावसाळी गटार टाकणार आहे. १ हजार २०० ठिकाणी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी रिचार्ज बोअर घेणार आहे. शहरातील प्रमुख नाले खोल करून पुराचा धोका कमी करणार आहे. शहरात अनेक टेकड्या आहेत, तेथे चर खोदून पाणी जिरवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
आचारसंहितेत अडकली होती निविदा
शहरातील पूरस्थिती रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केली जाणार आहे. या कामासाठी निविदा मार्च महिन्यातच मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार होती, पण आचारसंहितेपर्यंत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता दिली.
पुणे तुंबल्यानंतर निविदा आली मंजुरीला
शहरात झालेल्या धुवाधार पावसामुळे पुणे तुंबले होते. पालिका प्रशासनाचे चुकलेले नियोजन, नाले सफाई वेळेत न करणे, पावसाळी गटारांच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्याने पाणी तुंबले होते. त्यामुळे पालिका प्रशासनावर सर्वस्तरातून जोरदार टीका केली जात आहे. त्यातच ही निविदा मंजुरीसाठी आल्याने ही तरी कामे वेळेत पूर्ण होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.