सातबारा उताऱ्यावरील मालकी हक्काची तपासणीच नाही, ‘मुंढवा’ गैरव्यवहारासारखी प्रकरणे वाढण्याची शक्यता

राज्य सरकारने नव्याने जारी केलेल्या अकृषक परवानगीसंदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयात याबाबत अस्पष्टता असल्यानेच अशा प्रकरणांना कोण जबाबदार राहील, असा प्रश्न महसूल अधिकारी विचारत आहेत

पुणे : जमिनीच्या अकृषक परवानगीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावरील मालकी हक्काची तपासणी होणारच नाही. त्यामुळे मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारासारखी प्रकरणे वाढून मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. यात अनेक फसवणुकीचे प्रकार होऊन त्याचा सामान्यांना मोठा मनस्ताप होऊ शकतो. राज्य सरकारने नव्याने जारी केलेल्या अकृषक परवानगीसंदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयात याबाबत अस्पष्टता असल्यानेच अशा प्रकरणांना कोण जबाबदार राहील, असा प्रश्न महसूल अधिकारी विचारत आहेत.

राज्य सरकारने नुकताच शासन निर्णय जारी करून अकृषक परवानगी आता स्थानिक नियोजन अधिकारी अर्थात महापालिका, नगरपालिका, स्थानिक विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीए यांच्याकडे सोपविली आहे. जमिनीच्या खरेदीपूर्वी सातबारा उतारा क्लीअर टायटल असल्याचा सर्च रिपोर्ट केला जातो. या शासन निर्णयात अशा स्वरूपाच्या तपासणीसंदर्भात कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. मालकी हक्क तपासण्याचा अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाचा नसून तो केवळ महसूल विभागाचा आहे. त्यामुळे वर्ग एक किंवा वर्ग दोनमधील जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमधील क्लिष्टता न तपासताच बांधकाम किंवा विकास परवानगी दिल्यास यातून मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता महसूल अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

कलम सहा ब नुसार इनाम जमिनी संबंधितांना दिल्या जातात. अनेक वेळा संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत १५५ कलमाचा गैरवापर झालेला असल्यास यातून सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये मूळ मालकांच्या नावांचा समावेश केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष सातबारा वर्ग दोनचा असल्याने त्यावर बांधकाम किंवा विकास परवानगी दिल्यास व हा सातबारा उतारा न तपासता तसेच त्यावरील नजराणा न भरताच बांधकाम झाल्यास मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. ही चूक जिल्हा प्रशासनाच्या तपासणीत उघड झाल्यास, ज्या नागरिकाच्या नावावर सातबारा उतारा आहे, अशांना दंड भरावा लागणार आहे.

वर्ग दोनच्या जमिनीवर बांधकाम आणि विकास परवानगी देण्यापूर्वी या जमिनीसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर तरतुदीनुसार न्यायालय किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्याचा नजराणा किंवा अधिमूल्य भरल्यानंतरच विकास परवानगी देता येणार आहे. मात्र, याची तपासणी न झाल्यास हा नजराणा बुडण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाहणीत ही चूक लक्षात आल्यास संबंधितांना अर्थात ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशांना याचा भुर्दंड सोसावा लागेल. या शासन निर्णयात आणखी काही अस्पष्टता आहेत. त्यात कलम ४५ नुसार नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता परस्पर बांधकाम केल्यास त्यावर तहसीलदार कारवाई करत होते आता ती कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महसूल अधिनियमाच्या कलम ११७ नुसार सेवाभावी संस्थांना देण्यात आलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनीचा अकृषक कर पूर्णपणे माफ करण्यात आला होता. मात्र, यानंतर अशा स्वरूपाच्या निर्णयांमध्ये अकृषक कर भरावा किंवा नाही याबाबतही अस्पष्टता आहे.