पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवकांकडून पूरस्थितीवर प्रशासन धारेवर !

विविध भागात झालेल्या नुकसानीचे दाखले देत अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा विचारला जाब

ठळक मुद्देदोन दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे उपमहापौरांचे आदेशनुकसानीसोबतच नागरिकांचे झालेले हाल प्रशासनाला दिसत नाहीत का, असा सवाल

पुणे : शहरामध्ये २५ सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टीमुळे  आलेल्या पुरामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. विविध भागात झालेल्या नुकसानीचे दाखले देत अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा जाब विचारला. पालिकेच्या झालेल्या नुकसानीसोबतच नागरिकांचे झालेले हाल प्रशासनाला दिसत नाहीत का, असा सवाल करीत प्रश्नांची सरबत्ती केली. प्रभारी आयुक्त तथा अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांनी स्पष्टीकरण दिले; परंतु त्यावर समाधान न झाल्याचे नगरसेवक आक्रमक झाल्यावर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पुरासंदर्भात सर्व मुद्दे स्पष्ट करणारा अहवाल दोन दिवसांत सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. 
पालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी बोलावण्यात आली होती.  ‘पॉइंंट ऑफ इन्फर्मेशन’च्या अंतर्गत नगरसेविका राणी भोसले यांनी पूरस्थितीबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती मागितली. भोसले म्हणाल्या, की माझ्या प्रभागातील रस्त्यांची अवस्था वाईट असून, कलव्हर्टची कामे लवकरात लवकर केली जावीत. येथील पूल तुटला असून त्याची दुरुस्ती आवश्यक आहे. आंबिल ओढ्यालगतच्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जावी. तर धीरज घाटे म्हणाले की, आंबिल ओढ्याच्या पुरामुळे सर्व वस्त्यांमध्ये पाणी घुसले होते. अनेक कुटुंबांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. या परिसरातील ३४ परिवार अडीच महिन्यांपासून पालिकेच्या शाळेत राहत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन केव्हा होणार?
तर नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी सहकारनगर, अरण्येश्वर परिसरातील पुरातील वस्तुस्थितीची माहिती देतानाच टांगेवाल कॉलनीमधील सहा जणांचे प्राण गेले. येथील नागरिकांचे किती नुकसान झाले, याचीही माहिती प्रशासनाकडे नाही. नदीच्या पार्श्वभूमीवर नाल्यांना सुद्धा रेड आणि ब्ल्यू लाईनच्या मार्किंग कराव्यात. तसेच, दर वर्षी २०० कोटी रुपयांचा खर्च वाचवून तो विधायक कामात लावावा, अशी मागणी केली. 
सचिन दोडके म्हणाले की, चुकीच्या परवानग्या देण्यात आल्यामुळे; तसेच अतिक्रमणांमुळे पूर आला. त्याला पालिकेचे प्रशासन जबाबदार आहे. या प्रकाराची चौकशी आणि दोषींवर कारवाई केली जावी. पुणे महापालिकेने अन्य जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांची मदत केली; परंतु आपल्याच नागरिकांना वाºयावर सोडले. पालिकेच्या सीमेबाहेर प्रशासन पाणी देत आहे; परंतु हद्दीतील नागरिकांना आवश्यकता असतानाही पाणी दिले जात नाही. प्रशासन नगरसेवकांकडून उपस्थित केल्या जाणाºया प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाही. प्रशासनाने ही नाटके बंद करावीत. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पूर्णपणे ठेकेदारांवर अवलंबून असून प्रभागनिहाय किती मनुष्यबळ या विभागाकडे आहे, याचा खुलासा करावा. लोकांची मदत करणे ही आपली जबाबदारी असून, प्रशासनाने थोडी तरी संवेदना ठेवावी. 
 तर सुशील मेंगडे म्हणाले की, नगरसेवक पोटतिडकीने प्रश्न मांडतानाही प्रशासन त्याची नोंद घेत नाही. पुराची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. नदीतील राडारोडा, अतिक्रमणे हटविणे आवश्यक आहे. ‘प्रायमूव्ह’च्या अहवालावर चर्चा व्हायला हवी. नाल्यांवरील अतिक्रमणे कोणाची आहेत, ती कशी वाढत गेली, याचा विषय पटलावर ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रकाश कदम म्हणाले की, पालिकेजवळ आपत्तीसंदर्भात निधी असणे आवश्यक आहे. नाल्यात कचरा टाकला जातो. हाच कचरा पुराला कारण ठरला. पुलाची कामे प्रलंबित आहेत. काही नगरसेवक पुलाच्या कामाला अडथळा करीत आहेत. 
तर, दीपक मानकर म्हणाले की, पालिका प्रशासनाने नेमके काय काम केले? नागरिकांचे पुनर्वसन का रखडले आहे? शहरात पालिकेच्या जवळपास पाच हजार सदनिका रिकाम्या आहेत. 
.........
अडीच महिने प्रशासन झोपले होते का ?
 आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरात शेकडो संसार वाहून गेले असताना, गेली अडीच महिने त्यांचे पुनवर्सन होऊ  शकलेले नाही़ यामुळे आज संतप्त लोकप्रतिनिधींनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले़ आचारसंहिता असल्यामुळे आम्हाला मदत करता आली नाही़ मात्र, प्रशासनाचे कोणी हात धरले होते का, पालिकेची पुनर्वसन यंत्रणा काय करीत होती, असा प्रश्नांचा भडिमार करीत लोकप्रतिनिधींनी गेली अडीच महिने प्रशासन झोपले होते का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला़ येत्या चोवीस तासांत बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले नाही, तर आयुक्तांच्या दालनात बाधित कुटुंबांना घेऊन राहण्यास येऊ, असा इशारा या वेळी लोकप्रतिनिधींकडून देण्यात आला़ 
......
आयुक्तांच्या दालनात राहण्यास येण्याचा इशारा 
अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन अडीच महिने झाले, तरी झालेले नाही़ 
यामुळे येत्या चोवीस तासांत त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, तर शाळेत मुक्कामी असलेल्या कुटुंबांना घेऊन आयुक्तांच्या दालनात राहण्यास येऊ़ असा इशारा नगरसवेक धीरज घाटे यांनी या वेळी प्रशासनाला दिला़ या वेळी इतर नगरसेवकांनीही शहरातील सर्वच बाधितांचे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी लावून धरली़ 
 

महापालिकेसमोर लहान मुलांचे आंदोलन 
गेली अडीच महिने शाळा क्रमांक १७ मध्ये राहणाºया ३६ कुटुंबांचे हाल दुर्लक्षित राहिले, तर टांगेवाला कॉलनीतील ८० घरांचा प्रश्नही अधांतरितच राहिला़ 
आज पुरातील बाधित कुटुंबे आपल्या मुलाबाळांसह पालिकेच्या व्दाराजवळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत उभी होती, परंतु पूरबाधित विषयावर आयोजित या विशेष सभेने त्यांची निराशा केली़ 
.........
व्यथा मांडताना अश्विनी कदम यांना रडू कोसळले 
पूर्वी खळाळत वाहणारा आंबिल ओढा लहान कसा झाला, हा प्रश्न आहे. आपल्या घरात आणि अंगणात साठलेला गाळ काढण्यासाठी नागरिकांना खासगी यंत्रणा लावावी लागली. त्यासाठी पाच ते २५ हजारांपर्यंत पैसे द्यावे लागले. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सहा जणांना प्राण गमवावे लागले हे काळिमा फासणारे असून, टांगेवाला कॉलनीतील घरांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. दसरा-दिवाळीसारखा सण लोकांना साजरा करता आला नाही. अजूनही अनेक संसार उभे राहू शकलेले नाहीत, असे सांगत पूरग्रस्तांच्या व्यथा मांडत असतानाच नगरसेविका अश्विनी कदम यांना रडू कोसळले.