मुंढवा गैरव्यवहारातील सूर्यकांत येवले आणि रवींद्र तारू यांची चौकशी न करता थेट बडतर्फ करण्यात येणार

या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी न करता थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आल्याने महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले व नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना घटनेच्या ३११ कलमानुसार बडतर्फ करण्याची शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीने केली आहे. सहसा पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई केली जाते. मात्र, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई प्रथमच केल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी न करता थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आल्याने महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

मुंढवा येथील बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची ४० एकर जमीन तीनशे कोटी रुपयांत विकण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या व्यवहारात पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आली असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली होती.

समितीने यासाठी या व्यवहारातील तथ्य पडताळून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याचे बोलले जात आहे. या अहवालात या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी गंभीर चुका केल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, अहवाल सादर करण्यापूर्वीच या दोन्ही अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने राज्यघटनेच्या ३११ व्या कलमाचा विशेषाधिकार वापरत बडतर्फीची नोटीस बजावली होती. या प्रकरणातील पुणे शहराचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच ही नोटीस देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर येवले याने त्या नोटीसला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटमध्ये आव्हान दिले. मॅटमध्ये याची सुनावणी १३ जानेवारीला झाली. त्यात येवलेंच्या वकिलांनी चौकशी न करता नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, ३११ कलमानुसार चौकशी न करताच बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने मॅटने ही याचिका निकाली काढली. त्यामुळे येवले यांच्या बडतर्फीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याच पद्धतीने मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडणारे निलंबित सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे.