‘रेरा’ सजग ग्राहकांसाठी ढाल

‘बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण आणणारा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा) हा कायदा ग्राहकांसाठी ढाल आहे. मात्र, या कायद्याचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ‘बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण आणणारा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा) हा कायदा ग्राहकांसाठी ढाल आहे. मात्र, या कायद्याचा अभ्यास करूनच सजग ग्राहकांनी कोणताही व्यवहार करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्यास त्याचा ग्राहकांना फारसा फायदा होणार नाही. ‘रेरा’साठी राज्य शासनाने केलेल्या नियमावलीत काही त्रुटी असल्याने त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांनाच अधिक फायदा होवू शकतो’, असा सूर ‘रेरा’ कायद्यावर आयोजित चर्चासत्रात उमटला.
सजग नागरिक मंचच्या वतीने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चेत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार, सनदी लेखापाल बाबासाहेब माने, अ‍ॅड. हेमंत भोपटकर आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ चिंतामणी वैजापूरकर सहभागी झाले होते. यावेळी मंचचे विवेक वेलणकर व जुगल राठी उपस्थित होते. चर्चासत्रामध्ये वक्त्यांनी ‘रेरा’चे फायदे, अंमलबजावणीतील त्रुटी, ग्राहकांची भूमिका, बांधकाम व्यावसायिकांवर येणारी बंधने, अशा विविध मुद्द्यांवर मते मांडली.
माने यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच काही तरतुदी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याच्या असून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती माने यांनी व्यक्त केली.