बारामती: इंदापूर येथील उपकारागृहात शासनाने दिलेल्या कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन केल्याने पुन्हा सहा महिन्यानंतर तब्बल सोळा कैदी कोरोनाबाधित आढळले आहेत. कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उपकारागृहाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि साथ रोग कायदा, १८९७ आणि शासनाच्या नियमांचा भंग केल्याने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य अॅड. तुषार झेंडे पाटील यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
इंदापूर येथील उपकारागृहात २५ ऑगस्ट २०२० प्रशासनाने व आरोग्य विभागाने योग्य ती काळजी न घेतल्याने १७ कैद्यांना व दोन पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यावेळी याबाबतची तक्रार झेंडे पाटील यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे दाखल केली होती. त्यामुळे सर्व कैद्यांची रवानगी रुग्णालयामध्ये करण्यात आली होती. त्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पोलीस उपमहानिरीक्षक कारागृह विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ अन्वये कैद्याला देखील मानवाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. त्याला देखील वेळेवर औषध उपचार मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे याबाबतीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे कारवाईसाठी अॅड झेंडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव यांना कारागृहामध्ये कोरोनाबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश दिले होते.
इंदापूर येथील उपकारागृहात याचे कोणतेही पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे ३ मार्चला सोळा कैदी कोरोनाबाधित आढळले आहेत. इंदापूर उपकारागृहाच्या ठिकाणी कोरोना संसर्ग प्रतिबंधक उपाययोजना राबविली नाही, याठिकाणी मुखपट्टी सॅनिटायझर वापर केला जात नाही, उपलब्ध नाही. याबाबत येथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात यावेत. त्यामुळे उपकारागृहाच्या अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि शासनाने दिलेल्या आदेशाचा भंग केल्याने कायदेशीर कारवाईसाठी तक्रार केली आहे.