आरटीईचा परतावा शाळांना मिळणार; शिक्षण विभागाकडून मान्यता

४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे.

पिंपरी : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गतच्या (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती मिळत नसल्याने शाळांनी यंदा नोंदणी करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे शुल्क देण्याची वारंवार मागणी केली आहे. या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे.

आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद केली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती शासनास केली होती. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी १७३ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. त्यातील ६९ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी यापूर्वीच वितरित केला असून, आता उर्वरित निधी मंजूर केला आहे. सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या वर्षांच्या प्रतिपूर्तीसाठी प्राधान्याने निधी वितरित होणार आहे.

शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना विविध बाबींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर नोंद करणे बंधनकारक आहे. शाळेने आरटीईची मान्यताप्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असून, ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने शाळेत प्रवेश मिळालेला विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे, केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरून प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५ टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.