पुणे : दिवसेंदिवस महिला-मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना त्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याऐवजी सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. या सगळ्या प्रकरणात महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे आहेत कुठे? महिला आणि बालविकास विभाग आहे कुठे? महिला आयोगाचे पदही रिक्त असून, त्या पदावर कोणाची नियुक्ती का झालेली नाही?, मग, महिलांनी दाद मागायची कुठे?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
गुरुवारी (दि.७) एका कार्यक्रमानंतर अंधारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अदिती तटकरे यांनी महिला आणि बालविकासमंत्री म्हणून काय केले, हे त्यांनी सांगावे. त्यांनी आताच्या ज्या घटना घडत आहेत, त्यासंदर्भात एकही बैठक घेतलेली नाही. बालसुधारगृहांमध्ये मुलांची स्थिती काय आहे?, याची पाहणी केली आहे का?. त्यांना व्यक्तिश: विरोध नाही, मात्र, ज्या पदावर त्या काम करत आहेत, त्याबाबत अनेक प्रश्न ऐरणीवर येत असतील तर त्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. झेपत नसेल तर राजीनामा द्या, असे अंधारे म्हणाल्या.
नसरापूर घटनेवर अंधारे म्हणाल्या, महिला-मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांमधील आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळतो तरी कसा? ही गोष्ट का घडते आहे, यांचा सरकारने विचार केला पाहिजे. लहान मुलांना सांभाळणाऱ्या पाळणाघरांचे, प्ले ग्रुप्सचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. टिळक रस्ता आणि सदाशिव पेठेत अनेक ठिकाणी मुलींची वसतिगृहे आहेत, त्या वसतिगृहांची नोंदणी झालेली आहे का? याची पडताळणी करावी. सरकारने जागे व्हायला हवे. शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करावी. त्याबाबत सरकारने राजकारण करू नये.
शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील कोल्डवाॅर लपून राहिलेला नाही, फडणवीस यांना बाजूला सारून शिंदे मुख्यमंत्री होणार, असे बच्चू कडू सांगत असतील तर अमित शाह यांनी जास्त अधिकार एकनाथ शिंदे यांना दिले आहेत, याकडे सुषमा अंधारे यांनी लक्ष वेधले.
Web Summary : Sushma Andhare questions the government's inaction on rising atrocities against women. She criticizes the absence of a Women and Child Development Minister and a functioning Women's Commission, demanding accountability and action, including the implementation of Shakti Act. She also highlighted the cold war between Shinde and Fadnavis.
Web Summary : सुषमा अंधारे ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री और महिला आयोग के कामकाज के अभाव की आलोचना की, जवाबदेही और कार्रवाई की मांग की, जिसमें शक्ति अधिनियम का कार्यान्वयन भी शामिल है। उन्होंने शिंदे और फडणवीस के बीच शीत युद्ध पर भी प्रकाश डाला।