जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) मध्ये फूट पडण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारली आहे. "आमच्या पक्षात कुणीही 'एकनाथ शिंदे' नाही," असे अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. तेसच त्यांनी, भाजपवर सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केला. ते श्रीनगर येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची बळकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न -
विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्या विधानांवर बोलताना अब्दुल्ला म्हणाले, भाजप सत्ता मिळवण्यासाठी आतूर आहे. मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची बळकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीचा संदर्भात देत ते म्हणाले, "एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने पक्ष सोडला होता. मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स एकजूट आहे. सर्व आमदार पक्षासोबत ठामपणे उभे आहेत."
जम्मू-काश्मीरमधील 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेसंदर्भात बोलताना अब्दुल्ला म्हणाले, पुढील विधानसभा निवडणुका २०२९ मध्ये होणार आहेत. यामुळे सध्या तरी याचा फारसा परिणाम होणार नाही. अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर झालेल्या परिसीमन प्रक्रियेवरही त्यांनी यावेळी भाष्य केले. ही प्रक्रिया म्हणजे, केवळ भाजपला निवडणूक फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आखलेली एक खेळी होती, असे ते म्हणाले.
"भाजपचे हे राजकारण 'धमकावणारे आणि ब्लॅकमेल' करणारे" -
मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात बोलताना त्यांनी याचा संबंध थेट राज्याचा दर्जा परत मिळण्याशी जोडला. "मंत्रिमंडळ विस्तार कुठल्याही भीतीपोटी नाही, तर राज्याचा दर्जा अद्याप न मिळाल्यामुळे थांबला असल्याचे ते म्हणाले." जोपर्यंत भाजपला राज्यात सत्ता मिळत नाही, तोपर्यंत ते राज्याचा दर्जा परत देणार नाहीत आणि सरकारला नीट काम करू देणार नाहीत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी भाजपवर केला. एवढेच नाही तर, भाजपचे हे राजकारण "धमकावणारे आणि ब्लॅकमेल" करणारे, असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
Web Summary : Omar Abdullah denies any possibility of split in NC, accuses BJP of destabilizing government. He linked cabinet expansion to restoration of statehood, criticizing BJP's 'intimidating and blackmailing' politics. He alleged BJP aims to gain electoral advantage through delimitation.
Web Summary : उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में विभाजन की संभावना से इनकार किया, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को राज्य का दर्जा बहाल करने से जोड़ा और बीजेपी की 'धमकाने और ब्लैकमेल' की राजनीति की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का लक्ष्य परिसीमन के माध्यम से चुनावी लाभ प्राप्त करना है।