खासगी शाळांतील शिक्षकांच्याही पात्रतेची हाेणार पडताळणी

- शिक्षण विभागाकडून संकेत : टीईटी पात्र असणे बंधनकारक 

पुणे : शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रत्येक शिक्षकास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. ही बाब सरकारी शाळांमध्ये काटेकाेरपणे पाळली जाते, पण खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे काय, त्यांचं शिक्षण किती झालेले? याबाबत पालकांसह शिक्षण विभागालाही काहीच माहीत नसते. याची दखल घेत यापुढे खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची ही पडताळणी केली जाईल, असे संकेत शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांतील किती शिक्षक टीईटी पात्रताधारक आहेत, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांना टीईटी पात्र असणे अनिवार्य केले आहे. याप्रमाणे इयत्ता पहिली ते आठवी या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. या निर्णयानंतर शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची चर्चा झाली, पण खासगी शाळांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित हाेत हाेता. दरम्यान, देशातील पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी पात्र असणे बंधनकारक असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेचा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला.

यानंतर राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेला (टीईटी) ४ लाख ७५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. जूनमध्ये होणाऱ्या टीईटी नोंदणीला ही उच्चांकी प्रतिसाद मिळून ६ लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. आतापर्यंत टीईटी पात्रतेची चर्चा शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या संदर्भात होत असल्याचे दिसून येते. खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांत शिकवणारे शिक्षक टीईटी पात्र आहेत की नाही, याबाबत चर्चा झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची पडताळणी शिक्षण विभागाकडून केली जाणार की नाही, असा प्रश्न आहे.

या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंडळात आढावा बैठकीसाठी आलेले शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजीतसिंह देओल यांना खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेच्या पडताळणीबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर देओल म्हणाले की, शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्यांतर्गत (स्क्वॉफ) शाळांकडून विविध प्रकारची माहिती भरून घेतली जात आहे. त्यात आता टीईटी बाबतच्या माहितीचा ही समावेश आहे. शासकीय शाळांसह खासगी शाळांना देखील ही माहिती भरणे बंधनकारक आहे. शाळांनी माहिती भरल्यानंतर त्याचे त्रयस्थ मूल्यांकन करून घेतले जाणार आहे. त्यातून टीईटी बाबतचा तपशील स्पष्ट होईल. 

शाळांची क्रमवारी ही जाहीर होणार

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत राज्यातील शाळांची क्रमवारी जाहीर करण्याचेही प्रस्तावित आहे. शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्याच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया केली जाणार आहे. गेल्यावर्षी या प्रक्रियेत केवळ मूल्यांकन केले होते. आता शाळांची क्रमवारी जाहीर करण्याचेही नियोजन आहे, अशी माहिती रणजीतसिंह देओल यांनी दिली.