पुण्यात प्रशासनाच्या ढकला ढकलीमुळे आरएमसी प्रकल्पांची चांदी

- फिल्डवरील अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांची दिशाभूल; प्रदूषण मंडळाच्या कारभाराकडे इतर विभागांचे बोट

- हिरा सरवदे 

पुणे : महापालिका, पोलिस प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ प्रशासनातील विविध विभागांमध्येच समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे आणि जबाबदारीच्या ढकलाढकलीमुळे शहर व परिसरातील रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प जोमात आहेत. दरम्यान, अशा प्रकल्पांची तपासणी करून कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेले फिल्डवरील कर्मचारी व अधिकारी आपल्याच वरिष्ठांची दिशाभूल करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

शहरातील वडगाव खुर्द (जुने गावठाण), धायरी, बावधन, लोहगाव, उंड्री शेवाळवाडी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आरएमसी प्रकल्प आहेत. प्रकल्पामुळे परिसरात धुळीचे आणि फुफाट्याचे साम्राज्य पसरलेले आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शिवाय या प्रकल्पामुळे हवेचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. वडगाव येथील नदीकिनारी थाटलेल्या प्रकल्पातील सिमेंट काँक्रीटचा राडारोडा, केमिकलमिश्रित स्लरी थेट मुठा नदीत सोडण्यात येते. यामुळे नदीतील पाणी पांढरे व लालसर झाले आहे. तसेच गाडीमध्ये शिल्लक राहिलेली सिमेंट मिश्रित खडी जागा मिळेल, तिथे खाली केली जाते.

पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभाग, तहसीलदार कार्यालय, किंवा जिल्हा प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रकल्प सील करण्याची कारवाई केली जाते. त्यापूर्वी नोटिसांचा खेळ खेळला जातो. मात्र, या प्रकल्पांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे हे प्रकल्प अविरतपणे सुरू राहतात. प्रकल्पाच्या डंपर आणि मिक्सर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जाते, पण ती ही तकलादूच असते.

आरएमसी प्रकल्पाच्या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली आहे. या वृत्त मालिकेची दखल घेऊन महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करण्याचे फर्मान सोडत आहेत. मात्र, प्रकल्प बंद होण्याचे नाव घेत नाही. महापालिकेचे फिल्डवरील अधिकारी वरिष्ठांच्या आदेशाबद्दल माहिती नाही. मात्र, आम्ही प्रकल्प सील केले आहेत, असे मोघम सांगतात. कोणते प्रकल्प सील केले, याची माहिती विचारल्यानंतर मात्र तोंडातून शब्द काढत नाहीत. अशीच स्थिती तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आहे. कारवाई करण्यात येते, मात्र कारवाईची सविस्तर माहिती देत नाहीत.

----

इतर विभागांचे बोट प्रदूषण मंडळाकडे

आरएमसी प्रकल्पांना परवानगी देण्याचे काम प्रदूषण मंडळाकडून केले जाते. परवानगी दिलेल्या प्रकल्पाने काही निकष पाळणे बंधनकारक असते. त्यामुळे प्रकल्पांनी नियमांचे पालन केले आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी प्रदूषण मंडळाची आहे. मात्र, त्यांच्याकडून तपासणी केली जात नाही. तक्रार केल्यानंतर केवळ नोटीस देण्याचे व प्रकल्पाची कंट्रोल रूम सील करण्याचे काम केले जाते. या कारवाईनंतर तिकडे कोणी फिरकत नाही. काही दिवसांत पुन्हा प्रकल्प सुरू होतात. आमच्याकडे कारवाईचे अधिकार नाही, असे म्हणत प्रशासनाच्या इतर विभाग प्रदूषण मंडळाकडे बोट दाखवतात. तर प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी फोनच घेत नाहीत. प्रशासनाच्या या ढकला ढकलीमुळे आरएमसी प्रकल्पचालकांचे मात्र चांगलेच फावत आहे.

----

कोठे किती आहेत आरएमसी प्रकल्प?

लोहगाव - १३

बावधन - ०६

वडगाव धायरी - १२

उंड्री - ७

शेवाळवाडी - ७ 

---

महापालिकेचा बांधकाम व अतिक्रमण विभाग करणार कारवाई

महापालिका हद्दीतील कोणत्याही अनधिकृत व नागरिकांना त्रास होणाऱ्या प्रकल्पावर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहेत. कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा असते, शिवाय गरज भासेल तिथे पोलिसांची मदतही घेतली जाते. शहर व परीसरातील आरएमसी प्रकल्प व डंपर, मिक्सर या संदर्भात लोकमतने सुरू केलेल्या वृत्त मालिकेची दखल घेऊन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रकल्प सील न करता, पुन्हा सुरू होणार नाहीत, अशी कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर महापालिकेचा बांधकाम विभाग व अतिक्रमण विभाग संयुक्तपणे कारवाई करणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.