आता वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटपही झाले सुकर; महसूलमंत्र्यांचा निर्णय

- शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नोंदणी शुल्क माफ

पुणे : राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माफ केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसह, आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रांना ही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कलम ८५ अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या कलमांतर्गत वाटणीपत्राचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. परंतु, अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपसातील संमतीने वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. अशावेळी मूळ अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते.

शेतकऱ्यांचा होणारा हा गोंधळ दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने आता याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. नवीन स्पष्टीकरणानुसार कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदार स्तरावरून होणाऱ्या वाटणीपत्रांच्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही. वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसा हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्राला ही आता नोंदणी शुल्कातून सूट मिळेल. एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या शेतजमिनीच्या वाटप दस्तावर ही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी होणारा खर्च वाचणार असून प्रलंबित वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसात वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप केल्यास त्याचे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे अधिकार तहसीलदारांना होते. पण, काही लोक थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करत होते. त्यासाठीच्या नियमात स्पष्टता नसल्याने नोंदणी फी आकारली जात होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी नव्याने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून आता तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालयात कुठेही गेला तरी नोंदणी फी भरावी लागणार नाही. याचा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.  - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री