इराण युद्धाची भारताने चुकवली किंमत, २५ लाख टन युरियाची दुप्पट दरात केली खरेदी; बाजारपेठेत खळबळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2026 08:51 IST2026-04-23T08:50:22+5:302026-04-23T08:51:14+5:30
पुरवठादारांनी आधीच इतकी मोठी खेप भारताला देण्याचं आश्वासन दिले आहे. ज्यामुळे दुसऱ्या देशांना युरियाची कमतरता भासू शकते.

इराण युद्धाची भारताने चुकवली किंमत, २५ लाख टन युरियाची दुप्पट दरात केली खरेदी; बाजारपेठेत खळबळ
नवी दिल्ली - मध्य पूर्वेतील युद्धाचे पडसाद आता भारताच्या खत पुरवठ्यावर होऊ लागलेत. भारत एकाच टेंडरमध्ये २५ लाख मेट्रिक टन युरिया आयात करणार आहे. विशेष म्हणजे याची किंमत २ महिन्यापूर्वी दिलेल्या किंमतीपेक्षा जवळपास दुप्पट झाली आहे.
माहितीनुसार, इंडियन पोटाश लिमिटेडने या खरेदीची डील फायनल केली आहे. यापैकी १५ लाख टन युरिया पश्चिम किनारपट्टीवर वितरणासाठी सुमारे ९३५ डॉलर प्रति टन दराने तर १० लाख टन युरिया पूर्व किनारपट्टीवर वितरणासाठी ९५९ डॉलर प्रति टन दराने खरेदी केला जाईल. जर मागील २ महिन्यापूर्वीच्या किंमतीची तुलना केली तर पहिल्या टेंडरमध्ये किंमती खूप कमी होत्या. त्यावेळी पश्चिमी किनारपट्टीसाठी जवळपास ५०८ डॉलर आणि पूर्व किनारपट्टीसाठी ५१२ डॉलर प्रति टन दर युरिया खरेदी करण्यात आला होता. म्हणजे अवघ्या २ महिन्यात युरियाच्या किंमतीत दुपट्टीने वाढ झाली आहे.
भारत जगातील सर्वात मोठा युरियाचा खरेदीदार देश आहे. २०२५ साली भारताची एकूण आयात गरजेच्या १ कोटी टन राहण्याचा अंदाज होता. त्यामुळे २५ लाख टन खरेदी भारताच्या गरजेच्या सुमारे एक चतुर्थांश भाग पूर्ण होईल. रिपोर्टनुसार, या निविदेअंतर्गत एकूण ५६ लाख टन युरिया पुरवण्याचे प्रस्ताव आले परंतु बहुतेक बोली प्रति टन सुमारे १,००० डॉलर किंवा त्याहून अधिक होत्या. केवळ काही मोजक्या पुरवठादारांनी ९३५ डॉलर ही सर्वात कमी किंमत देऊ केली आणि त्यानंतर उर्वरित पुरवठादारही त्याच किमतीत पुरवठा करण्यास सहमत झाले. यामुळे भारताला इतक्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे शक्य झाले.
भारताच्या खरेदीचा जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम
दरम्यान, भारताच्या या मोठ्या खरेदीचा जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम होईल. पुरवठादारांनी आधीच इतकी मोठी खेप भारताला देण्याचं आश्वासन दिले आहे. ज्यामुळे दुसऱ्या देशांना युरियाची कमतरता भासू शकते. त्यातून किंमती आणखी वाढू शकतात. या खरेदीचा थेट परिणाम भारत सरकारवरही होऊ शकतो. कारण सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते पुरवते आणि त्यासाठी कंपन्यांना सब्सिडी देते. त्यामुळे जेव्हा आयात महाग होईल तेव्हा अनुदानाचा भारही वाढेल.