लेख: काँक्रीटच्या जंगलात चतकोर तरी मोकळी जागा ठेवाल का?

मोकळ्या जागा मोकळ्याच राखणं आपल्यासाठी, भविष्यासाठी का महत्त्वाचं आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आपण कधीतरी थोडा वेळ काढला आहे का?

अभिलाष खांडेकर
रोव्हिंग एडिटर, 'लोकमत'

कडक उन्हाळा सुरू झाला आहे. लवकरच उन्हाच्या झळा आणखी तीव्र होत जातील. दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेली हवामानबदलाची परिस्थिती आणि तापमानवाढीचे धोके वाढत जातील, याचं महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण तापमानवाढ रोखण्यासाठी जे करायला हवं त्यातलं काहीच करत नाही. भारतातील शहरांमधून  मोकळ्या जागा वेगाने नष्ट होत चालल्या आहेत, त्याचे कारण चुकीची धोरणं हे तर आहेच; पण पुढील पन्नास सोडाच, पण पाच वर्षांसाठीही दूरदृष्टी नसणं हे आहे. चांगल्या भविष्यासाठी मोकळ्या जागा मोकळ्याच ठेवणे हाही विकासच आहे, हे  अधिकाऱ्यांना पटवून देणं कर्मकठीण बनलं आहे. चकचकीत मॉल्स, प्रचंड आकाराचे ऑफीस कॉम्प्लेक्स, गरज नसताना उभी केलेली मेट्रो स्थानकं आणि मोकळ्या जागांवर बांधलेले सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते म्हणजेच विकास अशी एक चुकीची व्याख्या घट्ट होत चालली आहे.

प्रचंड शहरीकरण झालेल्या भागातील मोकळ्या जागा म्हणजे शहरांच्या ‘लाइफलाइन्स’ आहेत. स्मार्ट सिटीज, ग्रोथ इंजिन्स अशा नावाखाली शहरांचा वेगाने विस्तार होत असताना लहान मोठ्या बागा, मैदानं, शाळांची क्रीडांगणं आणि ‘कॉमन लँड्स’ अशा मोकळ्या जागांवर सरकारं आणि खासगी क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून कब्जा केला जात आहे. इंदूरमध्ये स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली लहान मुलांसाठीच्या सगळ्यात मोठ्या बागेच्या जागी प्रचंड मोठी कार्यालयीन इमारत उभी राहिली आहे. 

मोकळ्या जागा मानवजातीसाठी का महत्त्वाच्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आपण कधी वेळ काढला आहे का? हवामानबदल आणि दिवसेंदिवस आक्रसत चाललेली शहरं या पार्श्वभूमीवर त्यांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे कठोर कायदे आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या आधाराने त्या मोकळ्या जागा जपल्या पाहिजेत. मोकळ्या जागा नष्ट करणं, जुन्या विहिरी बुजवणं, नद्या आणि इतर जलस्रोत नष्ट करणं;  हे करून भविष्यातील संकटकाळात फक्त पश्चात्ताप नशिबी येईल.

मे अखेरपर्यंत भारतभर पाणी टंचाई तीव्र होत जाईल. माणसं प्लॅस्टिकच्या टाक्या, पिंपं घेऊन पाण्याच्या टँकरकडे डोळे लावून बसलेली दिसतील. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्चमध्ये नवीन बोअरवेल्स खणण्यावर बंदी घालत असल्याचे इशारे दिले आहेत, कारण त्यांना भूजल पातळीची चिंता सतावत आहे. भूजलाची चिंता त्यांनी यापूर्वीच करायला हवी होती. पण तहान लागल्यावर विहीर खणण्याची एक पद्धतच पडून गेली आहे. शेती, उद्योग, शहरीकरणाच्या वाढत्या गरजा आणि इतर अनेक कारणांमुळे अतिवापर होऊन भूजलाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. आपल्या जलस्रोतांची काळजी घेण्यासाठी सरकारनेही फार काही केलेलं नाही.
 
मोकळ्या जागा या कोणत्याही शहरासाठी किंवा गावासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्या हवामान नियंत्रणासाठी मदत करतात. पावसाळ्यात भूजल पुनर्भरणास मदत करतात. सुमारे एक एकर किंवा त्यापेक्षा कमी मोकळ्या जमिनीचं योग्य व्यवस्थापन केल्यास झाडं, गवत आणि स्वच्छता राखल्यास मुलांना, ज्येष्ठांना तिचे अनेक उपयोग होऊ शकतात. मागील ५० वर्षांत अनेक मोठ्या बागा, विहिरी, तळी आणि तलाव आपल्या डोळ्यांसमोर नाहीसे होत गेले. वाढत्या लोकसंख्येचा ताण आणि उदासीनता यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. तापमान वाढलं आहे आणि सर्वत्र पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झालं आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाची स्थापना १९८६ मध्ये झाली; पण तांत्रिक, कायदेशीर उपाययोजना असूनही भूजलाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकटच होत गेली आहे. मोकळ्या जागांवर सिमेंट काँक्रीटचे थर लावण्याची आणि त्याच काँक्रीटचे रस्ते बांधण्याचे ‘फॅड’ या समस्यांमध्ये भर घालत आहे.

तज्ज्ञ सांगतात, मुंबईच्या ९५ टक्के भूभागावर काँक्रिटीकरण झाले आहे, त्यामुळे पावसाचे पाणी मुरायला जागा नाही आणि शहरात पूर येतात. नीति आयोगासारख्या धोरणकर्त्यांनी राज्यांना ‘मोकळ्या जागा हाच विकास माना’ असे आदेश दिले तरच भविष्याकडून काही अपेक्षा ठेवण्यास वाव आहे.