लाखो गिग वर्कर्स कायद्याविना निराधार; देशात ५ राज्यांचा पुढाकार, महाराष्ट्रात मात्र काहीच नाही

राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगणा या ५ राज्यांनी पुढाकार घेत त्यांच्या राज्यातील गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कायदे तयार केले.

पुणे : डिलिव्हरी बॉइज ही नवी कामगार संकल्पना आधुनिक काळात निर्माण झाली आहे. काही लाख तरुण यात राज्यभरात काम करत आहेत. त्यांच्यासाठी कायदा करण्यात, योजना जाहीर करण्यात देशातील ५ राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे, मात्र प्रगत राज्य म्हणवणारे महाराष्ट्र राज्य यात अजूनही मागे आहे. चर्चा सुरू आहे, मात्र केंद्र सरकारने नव्या श्रमसंहितेत यासंबधी भाष्य केल्याने राज्याने आपली सगळी प्रक्रियाच थांबवली आहे.

राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगणा या ५ राज्यांनी पुढाकार घेत त्यांच्या राज्यातील गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कायदे तयार केले. या कामगारांना विमा संरक्षण दिले. त्याचबरोबर त्यांचा उपयोग करून घेणाऱ्या कंपन्यांवरही काही बंधने घातली. गिग वर्कर्सची नोंदणी सक्तीची केली. त्यामुळे त्यांच्याकडे किती गिग वर्कर्स आहेत, याची पक्की माहिती असल्याने त्यांच्यासाठी योजना तयार करणे, त्या राबवणे त्यांना शक्य झाले. महाराष्ट्रात गिग वर्कर्सची अशी साधी नोंदणीही केली गेलेली नाही. कोरोना काळात बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार यांचीही नोंदणी केली नसल्याने त्यांच्यासाठी योजना राबवणे अवघड झाले होते. अखेरीस कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार यांची नोंदणी करण्याचे काम देण्यात आले. गिग वर्कर्स मात्र अजूनही विनानोंदणीच आहेत.

कंपनीतून वस्तू किंवा खाद्यपदार्थ घेऊन ते मागणी नोंदवली गेलेल्या ठिकाणी पोहचवणे हे काम यात केले जाते. याशिवाय चालक म्हणूनही नोंदणी करता येते व मागणी आली की, तिथे जाऊन वाहन चालवण्याचे काम करता येते. मात्र, कामगार म्हणून कायद्याचे, सामाजिक सुरक्षिततेचे, स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांचे कोणतेही पाठबळ त्यांना नाही. त्यांच्यासाठी कसलाही कायदा नाही. विमा संरक्षण नाही. इतकेच काय संख्येने इतके मोठे असूनही या गिग वर्कर्सची कोणताही कामगार संघटनाच नाही. त्यामुळे मिळेल तो पगार घेऊन हे काही लाख तरुण राज्यात काम करत आहेत.

केंद्र सरकारने देशातील कामगार कायद्यांचे एकत्रिकरण करत ४ कामगार संहिता तयार केल्या. त्यापैकी एका संहितेत या कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडूनच अद्याप काही हालचाल झालेली नाही. त्याचा आधार घेत महाराष्ट्राने या विषयावर सुरू असलेले काम थांबवले आहे. त्यामुळे राज्यातील हे गिग वर्कर्स शब्दश: निराधार झाले आहेत. अपघात झाला किंवा आजारी असले, तर तरीही त्यांना कसलीही मदत मिळत नाही. उलट डिलिव्हरी लवकर केली तर इन्सेटिव्ह (ठरले होते त्यापेक्षा थोडे जास्त पैसे) असे जाहीर करून त्यांच्यात स्पर्धा लावली जाते. त्यातून त्यांच्या जिवाचा धोका आणखी वाढतो.

देशातील अन्य राज्ये यात काम करू शकतात, तर मग महाराष्ट्र का नाही?, असा आमचा प्रश्न आहे. यांची संघटना बांधणे अशक्य आहे, कारण त्यांना नोकरीची शाश्वती नाही. आज एका कंपनीत तर उद्या दुसऱ्या कंपनीत अशी त्यांची स्थिती असते. फक्त कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करून भागणार नाही, तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणे गरजेचे आहे.  - सुनिल शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ