महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाला २०१४ पासून संचालक नसल्याने कारभार प्रशासकीय

कामगारांची कैफियत- ( भाग १ ) प्रशासकीय कारभार : कामगार वर्गात ना प्रचार, ना प्रसार!

पुणे : राज्यातील करोडो कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कायद्याने स्थापलेल्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाला २०१४ पासून संचालक मंडळच नाही. ६० लाखांपेक्षा अधिक कंपन्यांची नोंदणी, त्यांच्याकडून दरवर्षी मिळणारा २०० कोटी रुपयांचा निधी, त्यातून कामगार कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या अनेक योजना याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. ज्यांच्यासाठी मंडळ अस्तित्वात आले, त्या कामगार वर्गातच मंडळाच्या योजनांचा प्रभावी प्रसार होताना दिसत नाही.

राज्यातील सर्व कामगार मंडळांमध्ये ४० टक्के विविध पदे रिक्त आहेत. तिथे नवी भरती बंद असल्याने कर्मचारी अतिरिक्त कामाच्या तणावाने त्रस्त आहेत. थेट कामगार वर्गात जाणारे कर्मचारी मंडळाकडे नसल्याने मंडळाच्या योजनांचा प्रचार होत नाही, किंबहुना ते काम जवळपास बंद झाल्यातच जमा आहे. ‘कामगार कल्याण मंडळ’ आहे, हे अनेक कामगारांनाच माहिती नाही. कामगार संघटनांही याबाबत प्रसार करत नाही. उपसचिव दर्जाचे अधिकारी प्राधिकृत करून सरकारने आपले अंग मंडळातून काढून घेतले आहे.

साठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ नुसार मंडळाची स्थापना करण्यात आली. कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी साठी आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा व अन्य क्षेत्रांत योजना राबवण्याचा मंडळाचा उद्देश आहे. पण, त्यासाठी मंडळात कामगार राज्यमंत्री मंडळाचे अध्यक्ष व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ संचालक, असे २६ संचालक असायला हवेत. संचालक मंडळाने कामगारांच्या गरजेनुसार योजना आखाव्यात आणि प्रशासनाने राबवाव्यात, असे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र सर्व कामकाज प्रशासनाच करत आहे. जुन्याच योजनांवर मंडळाचे काम सुरू आहे.

पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या आस्थापनेला (कंपनी, उद्योग, व्यवसाय) मंडळाकडे नोंदणी करावीच लागते. त्यासाठी वर्षातून दोन वेळा प्रत्येक कामगाराच्या वेतनातून २५ रुपये, मालक म्हणून स्वत:चे ७५ रुपये मंडळाला देणे बंधनकारक आहे. राज्यात अशा ६० लाखांपेक्षा जास्त कंपन्यांची मंडळाकडे नोंदणी आहे. त्याशिवाय सरकारही वर्षातून दोन वेळा मंडळाला कामगार निहाय ५० रुपये निधी देत असते. यातून मंडळाकडे दरवर्षी २०० कोटी रुपये जमा होतात. त्यातून प्रशासकीय व कल्याणकारी योजनांचा खर्च केला जातो.

प्रशासकीय स्तरावर मंडळाचे मुख्यालय मुंबईत असून, कामगार कल्याण आयुक्तालय आहे. महसुली विभागाप्रमाणे प्रत्येक विभागात सहायक कल्याण आयुक्त, प्रत्येक जिल्ह्याला कामगार कल्याण अधिकारी आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये गट कार्यालये आहेत. तिथे केंद्र संचालक प्रमुख आहेत. ही महत्त्वाची मुख्य पदेच अनेक ठिकाणी रिक्त आहेत. 

कामगारांची भरती करण्यावर सरकारची बंदी वगैरे नाही. कामगार भरती करणे मंडळाचे काम आहे. ते क्लिष्ट असते. त्यात अनेक तांत्रिक गोष्टी असतात. त्याला वेळ लागतो. प्रक्रिया सुरू आहे. मंडळाचे काम व्यवस्थित सुरू आहे. पाल्यांसाठी शिष्यवृत्तीपासूनच्या सर्व योजना सुरू आहेत.  - भास्कर मोर्डे, कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ.