कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी सक्तीचे होणार भूसंपादन

- २५ मेपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट; दोन दिवसांत सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू

पुणे : बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी महापालिकेने ‘सक्तीने भूसंपादन’ करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पुढील दोन दिवसांत सुरू करून संपूर्ण प्रक्रिया २५ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती भूसंपादन विभागाचे उपायुक्त निखिल मोरे यांनी दिली.

कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरून सोलापूर, सासवड, फलटण, मुंबई, कोकण, साताऱ्याकडे जड आणि हलक्या वाहनांची मोठ्याप्रमाणात ये-जा होते. शिवाय रस्त्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती वाढले आहे. परिणामी या रस्त्यावरून होणाऱ्या वाहतुकीत वाढ होऊन वाहतूककोंडी होते. ही वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने कात्रज-कोंढवा (खडी मशीन चौक) या दरम्यानच्या रस्त्याचे ८४ मीटर रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदाही काढण्यात आली. मात्र, वाढीव निविदेवरून हा रस्ता सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिला.

दरम्यान, कोणत्याही प्रकल्पासाठी किमान ८० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रशासनाकडून त्याचे काम सुरू केले जात नाही. मात्र, निम्मेही भूसंपादन झालेले नसताना केवळ २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घाई घाईने भूमिपूजन करण्यात आले.
महापालिका प्रशासनाने या रस्त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा टीडीआर दिला. उर्वरित जागेसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, जागा मालकांना टीडीआर नाकारून रोख मोबदल्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे उर्वरित भूसंपादनासाठी ७५० कोटी रुपयाची गरज आहे. दुसरीकडे काही बांधकामांना यापूर्वीच प्रशासनाने परवानग्या दिल्याने येथील नागरिक जागा देण्यास तयार नाहीत. रस्त्याचे काम तुकड्या तुकड्यामध्ये झाले.

भूसंपादनाचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शहरी भूसंपादन कायद्यानुसार जागा मालकांना बाजार भावाच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कात्रज, कोंढवा आणि कोंढवा औद्योगिक, असे तीन विभाग करून दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कात्रजमध्ये २५,६६७ रुपये, कोंढव्यात २४,६५७ रुपये आणि औद्योगिक भागात १९,६९८ रुपये प्रति चौरस मीटर दर ठरविण्यात आला आहे. सात वर्षापासून रखडलेल्या रस्त्याचे भूसंपादन पूर्ण करण्यासाठी अखेर महापालिकेने सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया पुढील दोन दिवसांत सुरू करून संपूर्ण प्रक्रिया दि. २५ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.