महागाईत जीएसटीचा वाढता बोजा लावतो वधू-वरांच्या खिशाला कात्री

- वधू-वरांच्या आई-वडिलांचा विवाहसोहळ्यात भरमसाठ खर्च; आहेर मात्र सरकारी तिजोरीत जमा..!

पुणे : लग्न एकदाच होते मग ते मोठ्या धूमधडाक्यात करण्याची आपली परंपरा कायम आहे. परंतु आता वाढत्या महागाईमध्ये जीएसटीचा बोजा सर्वसामान्य कुटुंबांना चांगलाच छळत आहे. यामुळे वधू-वर पित्यांच्या खिशाला कात्री लागत असून आहेर मात्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होत आहे.

पुण्यातील लॉन्स, बँक्वेट हॉल आणि मंगल कार्यालयांच्या बुकिंग्सच्या तारखा आतापासूनच फुल झालेल्या आहेत. लग्न सोहळ्यातील असे व्यवहार सरकारच्या जीएसटीच्या नियंत्रणात येतात, तरी अनेक सेवा प्रत्यक्षात करजाळ्याबाहेर राहतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरीला वाव आहे. सरकारच्या तिजोरीऐवजी मोठा पैसा थेट व्यावसायिकांच्या खिशात जात असल्याचे चित्र आहे.

कपड्यांच्या खरेदीवर जीएसटी असूनही केटरिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट, डेकोरेशन, फुलांची सजावट, मंडप व्यवस्था यांसारख्या सेवांवर प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी जीएसटी आकारला जात नाही. मात्र कागदोपत्री पाहता या सर्व सेवावस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आहेत.

प्रत्येक सेवेमागे करांचा डोंगर

विवाहसोहळ्यातील जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट ‘सेवा’ किंवा ‘वस्तू’ म्हणून गणली गेली आहे.

बँक्वेट हॉल / लॉन्स : ५ ते १८ टक्के

डेकोरेशन व फुलांची सजावट : १८ टक्के

लाईटिंग, साउंड सिस्टम : १८ टक्के

फोटोग्राफी / व्हिडिओग्राफी : १८ टक्के

केटरिंग : ५ ते १८ टक्के

मेहंदी, कलाकारांचे कार्यक्रम, बॅण्ड, घोडी : १८ टक्के

ट्रॅव्हल व वाहन भाडे : ५ ते १२ टक्के

या सर्वांमुळे लग्नसोहळ्याच्या एकूण खर्चात जीएसटीचा वाटा २०-२५ टक्के इतका वाढतो. म्हणजेच एका लाखाच्या खर्चावर किमान २० ते २५ हजार रुपये थेट कररूपी पैशांतून सरकारच्या तिजोरीत जमा होत आहेत.

ऑनलाईन पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क

काही ठिकाणी यूपीआय, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यास अतिरिक्त १-२ टक्के ‘डिजिटल शुल्क’ किंवा कन्व्हिनियन्स फी आकारली जाते. अनेक व्यावसायिक हे शुल्क घेऊन ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार टाकतात. अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी ग्राहकांना नकळत रोखीने व्यवहार करण्यास भाग पाडले जाते. लग्नासारख्या मोठ्या कार्यक्रमात एकूण पेमेंट लाखोंमध्ये जात असल्याने १-२ टक्क्यांचे हे अतिरिक्त शुल्क हजारोंच्या घरात जाते.

यंदा मुहूर्तांची संख्या तुलनेने कमी आहे. मार्चमध्ये काही मुहूर्त आहेत, फेब्रुवारीतही काही दिवस उपलब्ध आहेत; परंतु पूर्वी महिन्यात १५–१५ मुहूर्त असायचे, त्याच्या मानाने आता संख्या कमी आहे. त्यामुळे जे दिवस उपलब्ध आहेत, त्या दिवसांमध्ये विवाहसोहळ्यांची मोठी गर्दी दिसून येते. परिणामी बँक्वेट हॉल किंवा कार्यालयीन ठिकाणे मिळवणे अवघड होते. जीएसटीचा दर मात्र नाममात्र आहे. त्यामुळे तो ग्राहकांना आणि आम्हालाही देणे तुलनेने सोपे जाते. मात्र यात इनपुट क्रेडिटचा लाभ मिळत नाही, हा एक प्रमुख तोटा आहे. - किशोर सरपोतदार

अनेक ठिकाणी बँक्वेट हॉलच्या एचएसएन नंबरवर त्याचा कर अवलंबून आहे. हा कर ५ ते १८ टक्के असू शकतो. त्यामुळे प्रत्येकाच्या सोयीनुसार आणि व्यवस्थेनुसार करआकारणी केली जाते. मात्र ही करआकारणी अनेकदा अनेकजण करत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा असे व्यवहार करचुकवेगिरीचा प्रकार असल्याचे निदर्शनास येते.  - सचिन हांडे (लॉन्स व्यावसायिक)

बँक्वेट हॉलचे पॅकेजप्रमाणे नियोजन असते. यात गोल्ड, डायमंड आणि सिल्व्हर पॅकेज आहे त्यानुसार जेवणाची व्यवस्था आणि इतर बाबींची पूर्तता केली जाते. यात कर हे १८ ते ५ टक्क्यांपर्यंत आकारले जातात. - श्वेता (बँक्वेट येथील कर्मचारी)

आम्ही लग्नाचे सर्व बजेट तयार केले होते. तरी ऑनलाईन पेमेंटमुळे खर्च जास्त झाला. कार्डने पैसे दिले तर जादा शुल्क म्हणतात, म्हणून रोखीचे व्यवहार करावे लागतात. पण रोख दिल्यास नंतर सेवेत तडजोड झाली तर पुरावा राहत नाही. नियम काय आहेत हे माहीत नसल्याचा गैरफायदा घेतला जातो. - राहुल आणि निकिता. (नववधू-वर