पुणे : स्वारगेट बलात्कार प्रकरणातील आरोपी व पीडिता यांच्यात पूर्वी कोणताही संपर्क नव्हता व त्यांच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. आरोपीस जामिनावर सोडल्यास पीडितेच्या जीविताला धोका निर्माण होईल.
आरोपीने यापूर्वी पीडितेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केलेला असून, तो पुन्हा तसे करू शकतो, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसार तसेच पीडितेच्या वकील ॲड. श्रीया आवले यांनी केला. दरम्यान, आरोपी दत्ता गाडे यांनी वकिलांमार्फत दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद गुरुवारी पूर्ण झाला असून, जामीन अर्जावर शुक्रवारी (दि. २७) आदेश होण्याची शक्यता आहे.
स्वारगेट बसस्थानकात २५ फेब्रुवारीला पहाटे एका २६ वर्षीय तरुणीवर बलात्काराची घटना घडली होती. आरोपीने साताऱ्याची बस तिकडे लागते अशी दिशाभूल करून पीडितेला बंद पडलेल्या शिवशाही बसमध्ये नेऊन बलात्कार केला होता. आरोपीला त्याच्या गावाहून अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आरोपीच्या वकिलांकडून पीडितेबाबत वादग्रस्त विधाने करून या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न झाला होता. आजमितीला आरोपी हा न्यायालयीन कोठडीत असून, त्याने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी पूर्ण झाली.
बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला की, आरोपी व पीडिता यांच्यातील लैंगिक संबंध परस्पर संमतीने झालेले आहेत. असे कोणतेही कृत्य घडलेच नाही. आरोपीचे पूर्वीचे गुन्हे हे स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराचे नसून, चोरी व दरोड्याचे आहेत. विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी आरोपीच्या वकिलांच्या युक्तिवादाला तीव्र विरोध केला. लैंगिक अत्याचार पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध व तिच्या संमतीशिवाय केला गेलेला आहे. तपास यंत्रणेचे म्हणणे व आरोपपत्रातील तपशील यांचा संदर्भ देत विशेष सरकारी वकिलांनी असे निदर्शित केले की काही अत्यंत महत्त्वाचे व निर्णायक पुरावे तपासात आले असून, ते आरोपीच्या दोषारोपावर प्रथमदृष्ट्या प्रकाश टाकतात.
या पुराव्यांमध्ये विविध पंचनामे, तज्ज्ञांचे अभिप्राय, लोकेशन ट्रेसेस इत्यादींचा समावेश होता जे स्पष्टपणे दर्शवतात. आरोपी व पीडिता यांच्यात पूर्वी कोणताही संपर्क नव्हता व त्यांच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. पीडितेच्या वतीने ॲड. श्रीया आवले यांनी असा युक्तिवाद केला की, आरोपीने यापूर्वी पीडितेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केलेला असून तो पुन्हा तसे करू शकतो तसेच पीडितेसाठी कोणतीही संरक्षण योजना न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता आरोपीस जामीन दिला जाऊ नये, असे त्यांनी मांडले.
दरम्यान, तक्रारदार पीडिता स्वतः न्यायालयात उपस्थित होती व तिने न्यायालयासमोर सांगितले की, आरोपीस जामीन मिळाल्यास तिच्या जीवास गंभीर धोका निर्माण होईल.