अपहार व गैरव्यवहार सिद्ध; सहकाराला ग्रहण; कर्नलवाडीतील शरद विजय सोसायटीवर प्रशासक

 लेखापरीक्षण अहवालात सचिव व संचालक मंडळावर गंभीर ठपका

सासवड : कर्नलवाडी (ता. पुरंदर) येथील शरद विजय विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ही सभासदांच्या कष्टाच्या पैशांवर उभी असतानाही अपहार, गैरव्यवहार आणि कर्ज थकबाकीच्या दलदलीत अडकली असल्याचे अधिकृत लेखापरीक्षण अहवालातून उघड झाले आहे. संस्थेचे सचिव आणि संचालक मंडळ यांच्यावर थेट अपहाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर सहकार खात्याने कठोर भूमिका घेत संस्थेवर प्रशासक नियुक्त केला आहे. या निर्णयामुळे पुरंदर तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत संचालक मंडळावर असलेली जबाबदारी पार पाडण्यात शरद विजय संस्था सपशेल अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीतील वैधानिक लेखापरीक्षणात संस्थेचे सचिव मंगेश सुभाष निगडे यांनी थेट अपहार केल्याचे गंभीर आरोप नोंदविण्यात आले आहेत, तसेच संचालक मंडळातील काही संचालकांनी कर्ज थकबाकीच्या माध्यमातून गैरव्यवहार केल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रमाणित लेखापरीक्षक धनंजय कि. निगडे यांनी सादर केलेल्या अहवालामुळे सहकार खात्याचे डोळे उघडले. त्यानंतर संस्थेचे सभासद रणजित अशोकराव निगडे यांच्यासह १०६ सभासदांनी लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत अपहार व गैरव्यवहाराचे आरोप अधिक ठोस झाल्याचे निदर्शनास आले.

संस्थेच्या कारभारात गंभीर अनियमितता, व्यवस्थापनातील पोकळी आणि समितीच्या रचनेतील दोष स्पष्ट झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७७ अ (ब-१) अन्वये तातडीची कारवाई आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. कागदपत्रांत खाडाखोड, फेरफार किंवा पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता लक्षात घेता, नोटीस न देता थेट प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पुरंदर सहकारी संस्था, सहायक निबंधक डॉ. यशवंती मेश्राम यांनी आदेश पारित करून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे नायगाव शाखा प्रमुख जयेश अनिलराव गद्रे यांची संस्थेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती केली आहे. प्रशासकीय कालावधी सहा महिन्यांचा असून, या काळात सभासदांची सर्वसाधारण सभा घेऊन पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सहकाराच्या नावाखाली अपहाराचा खेळ उघड

कर्नलवाडीतील शरद विजय संस्थेवरील प्रशासक नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय कारवाई नसून, सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराविरोधातील इशारा मानला जात आहे. आता खरा प्रश्न एकच आहे दोषींवर दाखल गुन्ह्यांची प्रत्यक्ष कारवाई होणार, की हे प्रकरण फाईलपुरतेच मर्यादित राहणार?

“सभासदांच्या कष्टाच्या पैशांचा खेळखंडोबा केला गेला. उशिरा का होईना; पण प्रशासनाने कठोर निर्णय घेतला याचे समाधान आहे. दोषींवर गुन्हे दाखल आहेत; त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई झालीच पाहिजे.” -संस्थेचा सभासद (नाव न छापण्याची अट)  

“सहकारी संस्थेचा अर्थच विश्वास; तो विश्वास सचिव व संचालकांनीच तोडला. आता प्रशासकाने पारदर्शक कारभार करून दोषींना उघडे पाडावे. केवळ प्रशासक नव्हे, तर दोषींना तुरुंगात पाठवले पाहिजे.” - स्थानिक शेतकरी सभासद