पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाचा ‘धसका’; पुण्यात जिल्हा नियोजन समिती, खरीप आढाव्याची बैठक आता ‘ऑनलाइन’

जरी बहुतांश अधिकारी ऑनलाइन जोडले जाणार असले, तरी बैठकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या विधानभवनातूनच बैठकीचे नेतृत्व करतील

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय कामकाजात काटकसर आणि खर्चात कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला राज्य सरकारने धसका घेतला असून, त्या अनुषंगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या बैठका ऑनलाइन घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी पुण्यात होताना दिसत असून, शुक्रवारी (दि. १५) होणारी जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आता ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे.

अधिकारी कार्यालयातूनच लावणार उपस्थिती

पूर्वीच्या नियोजनानुसार ही बैठक विधानभवनात प्रत्यक्ष उपस्थितीत पार पडणार होती. मात्र, सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे आता नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि अन्य सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी विधानभवनात न येता आपापल्या कार्यालयातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीला उपस्थिती लावणार आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा खर्च आणि इतर प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

विधानभवनातून होणार बैठकीचे नियंत्रण

जरी बहुतांश अधिकारी ऑनलाइन जोडले जाणार असले, तरी बैठकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या विधानभवनातूनच बैठकीचे नेतृत्व करतील. त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आणि निवडक कर्मचारी विधानभवनात उपस्थित राहून तांत्रिक बाबींचे नियंत्रण करतील. जिल्हा नियोजन विभागाने त्यादृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.

खरीप आढावा बैठकही डिजिटल मोडवर

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पुणे जिल्ह्याची महत्त्वाची ‘खरीप आढावा बैठक’ होणार आहे. कृषी विभागाने देखील ही बैठक ऑनलाईन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीचा आढावा आता थेट बांधापर्यंत पोहोचलेल्या यंत्रणेशी डिजिटल माध्यमातून घेतला जाईल. त्यासाठी कृषी विभागानेही आपल्या कार्यालयातून संपूर्ण तयारी केली आहे.

काटकसरीच्या आवाहनाला गांभीर्याने प्रतिसाद

शासकीय बैठकांसाठी होणारा मोठा खर्च टाळून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर आता भर दिला जात आहे. पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला पुणे जिल्हा प्रशासनाने दिलेला हा प्रतिसाद राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही दिशादर्शक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामात गती आणि पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.