पुणे : सत्ताधारी आमदार व नगरसेवकांच्या दबावामुळे थांबलेली रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांवरील कारवाई पुन्हा सुरू होणार, असे महापालिका आयुक्तांसह बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी वारंवार म्हणतात. मात्र, या कारवाईला मुहूर्त काही मिळत नाही. त्यामुळे राजकीय मंडळींच्या फायद्यासाठी महापालिका रहिवाशी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या आरएमसी प्रकल्पाच्या उपद्व्यापाची वृत्तमालिका ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिकेने लोहगाव-खांदवे नगरमधील सात आरएमसी प्रकल्प जमीनदोस्त केले. या कारवाईत भाजपच्या एका नगरसेविकेच्या पतीने आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केल्याने प्रशासनाने त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दिली. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने या निमित्ताने दिला. तसेच अशीच प्रभावी कारवाई शहरातील इतर परिसरातील आरएमसी प्रकल्पांवरही करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
या कारवाईनंतर दोन दिवसांनी म्हणजे १७ एप्रिल रोजी पहाटे वडगाव खुर्द येथील नदी किनारी व परिसरात असलेल्या आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने या कारवाईची टीप आरएमसी प्रकल्प मालकांना आणि चालकांना दिली. कारवाई होणाऱ्या प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प शहरातील एका आमदाराच्या मुलाचा व एक प्रकल्प नगरसेविकेचा असल्याने सूत्रे फिरली. संबंधित नेत्यांनी आपल्या पदाचा वापर करत प्रशासनावर दबाव आणला. या राजकीय दबावाला बळी पडत प्रशासनाने पहाटेची कारवाई अचानक रद्द केली.
यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रकल्पांवरील कारवाई पुन्हा सुरू होणार आहे, त्याचे नियोजन केले जात आहे, असे महापालिका आयुक्त आणि बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी वारंवार सांगत आहेत. मात्र, या कारवाईला अद्याप मुहूर्त काही मिळत नाही. मग प्रशासनाला केवळ लोहगाव - खांदवेनगर येथीलच प्रकल्पाचे प्रदूषण दिसले का? वडगाव खुर्द व शहरातील इतर भागातील प्रदूषण व नागरिकांचा विरोध दिसत नाही का? राजकीय मंडळींच्या फायद्यासाठी महापालिका नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणार का, असे सवाल उपस्थित होत आहे.
पक्ष अनधिकृत प्रकल्पांच्या पाठीशी नाही
शहरातील बांधकामे आणि प्रकल्पांना आरएमसी प्रकल्पांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी म्हणून भाजपचा या प्रकल्पांना विरोध नाही. मात्र, हे प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या निकषानुसार उभारलेले व चालणारे असावेत. पुणेकरांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे आणि त्यांना त्रास होणारे प्रकल्पांना आमचा विरोध आहे. अनधिकृत व निकषांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या प्रकल्पांच्या पाठीही आमचा पक्ष राहाणार नाही, मग तो प्रकल्प कोणाचाही असो. - गणेश बीडकर, सभागृहनेते, महापालिका
Web Summary : Pune residents demand action against polluting RMC plants. Despite assurances, authorities delay action due to political pressure, risking public health. Lokmat exposed irregularities, prompting initial action, but further enforcement stalls, raising concerns about prioritizing political interests over citizen well-being.
Web Summary : पुणे के निवासी प्रदूषणकारी आरएमसी संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आश्वासनों के बावजूद, राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी कार्रवाई में देरी कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में है। लोकमत ने अनियमितताओं का खुलासा किया, जिससे प्रारंभिक कार्रवाई हुई, लेकिन आगे प्रवर्तन रुक गया, जिससे नागरिक कल्याण पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने की चिंता बढ़ गई।