मोजक्या महाविद्यालयांच्या अहवालावरून परीक्षा नको

पुणे : आदिवासी व ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना स्मार्ट फोन, इंटरनेट अभावी ऑनलाईन शिक्षण घेता आले नाही. पहिल्या सत्रातील परीक्षेचा अभ्यासक्रमही त्यांना माहीत नाही. त्यामुळे केवळ मोजक्या संस्था व महाविद्यालयांच्या अहवालावरून परीक्षेची तारीख जाहीर करू नये. सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी, असा ठराव सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत मांडला जाणार आहे. तसेच, वर्षभराच्या परीक्षा एकाच वेळी घेण्याचा ठरावही मांडण्यात आला आहे.

विद्यापीठाची अधिसभा ९ व १० जानेवारी रोजी होणार आहे. या अधिसभेमध्ये सदस्यांनी मांडण्यात आलेल्या प्रस्ताव व ठरावांची कार्यक्रमपत्रिका प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सदस्यांनी विविध ठराव मांडले आहेत. प्राचार्य डॉ. मोतीराम देशमुख यांनी परीक्षेसाठी समिती नेमण्याचा ठराव मांडला आहे. काही संस्था व महाविद्यालयांच्या अहवालानुसार निर्णय घेऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. तर यावर्षीची परीक्षा एप्रिल व मे २०२१ मध्ये एकत्रित घ्यावी व त्यामध्ये सत्रानुसार प्रश्नपत्रिकेचे दोन भाग करण्यात यावेत, त्यानुसार गुणपत्रिकेवर गुणदान करता येईल, असा ठराव डॉ. पंकज मिनियार यांनी मांडला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क नाममात्र घेण्यात यावे, अशी शिफारस दादाभाऊ शिनलकर यांनी केली आहे. तर, संतोष ढोरे यांनी वसतिगृह शुल्क माफ करावे किंवा यापूर्वी घेतले असल्यास परत द्यावे, असा ठराव मांडला आहे. हे चारही ठराव विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.