नवा आयकर कायदा करदात्यांचा विश्वास वाढवणार - मेधा कुलकर्णी

पुणे : आधुनिक लोकशाही आणि विकसित भारतासाठी सोप्या आणि पारदर्शक करप्रणाली आवश्यक आहेत. सोपे कायदे विशेषतः प्रामाणिक करदाते, मध्यमवर्गीय कुटुंब, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, महिला उद्योजक आणि तरुण व्यावसायिकांसाठी अनुपालनाचा भार कमी करतात. या सुधारणा केंद्र सरकारच्या २०४७पर्यंत डिजिटल इंडिया, व्यवसाय सुलभता आणि विकसित भारतासारख्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहेत, असे मत खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

पुणे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयातर्फे शुक्रवारी (दि. १६) 'प्रारंभ २०२६ मिशन विकसित भारत'साठी धोरणात्मक सुधारणा आणि जबाबदार कृती या उपक्रमांतर्गत एका भव्य जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन शिवाजीनगर येथील कॉसमॉस टॉवर'च्या सभागृहात करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध उद्योजिका लीला पुनावाला, उद्योग क्षेत्रातील नामवंत नेते प्रदीप भार्गव, पुणे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर उपस्थित होते.

विवेक वाडेकर यांनी सांगितले की, नवीन 'आयकर कायदा, २०२५' हा करदात्यांसाठी कर कायदे अधिक साधे, स्पष्ट आणि समजण्यास सुलभ करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. अनेक दशकांमध्ये झालेल्या असंख्य दुरुस्त्यांमुळे पूर्वीचा कायदा लांबलचक आणि गुंतागुंतीचा झाला होता, ज्यामुळे अनुपालनाचा भार वाढला आणि अर्थ लावण्यासंबंधी समस्या निर्माण झाल्या. नवीन आराखड्याचा उद्देश आधुनिक, डिजिटल - सक्षम आणि विश्वास - आधारित प्रशासनाच्या माध्यमातून खटले कमी करणे, करदात्यांची सोय आणि विश्वास वाढवणे, अनुपालनाचा खर्च आणि वेळ कमी करणे, तसेच व्यवसाय सुलभतेला पाठिंबा देणे, हा आहे.

या कार्यक्रमात करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कर व्यावसायिक, व्यापार आणि उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, स्टार्टअप्स, विविध व्यवसाय संस्था आणि आयकर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी सहभाग घेतला होता.

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन कायद्याच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर सविस्तर सादरीकरण करत, प्रारंभ २०२६' अंतर्गत सुरू केलेल्या करदात्यांच्या सोयीसाठीच्या उपक्रमांची माहिती दिली.

आयकर विभागाच्या वतीने मेगा इव्हेंटनंतर संपूर्ण राज्यभर व्यापक संपर्क कार्यक्रम आयोजित केले जातील. पुणे विभागातील सर्व २३ जिल्ह्यात पुढील आठवड्यात, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, ठाणे, बीड, नांदेड, सोलापूर, नाशिक आणि पुणे यांसह एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये व्यापक संपर्क मोहीम राबवण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले.