देशात महागाईचा आलेख आधीच उंचावलेला असताना शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी माहिती समोर आली आहे. जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑइल दर चढेच राहिले, तर पुढील ३ ते ४ महिन्यांत इंधनाच्या किमतीत आणखी वाढ होऊ शकते, असा मोठा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय, याचा परिणाम इंधनाच्या किंमतीवर होताना दिसत आहे.
भारतात १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात करण्यात आलेली वाढ ही गेल्या जवळपास चार वर्षांतील पहिलीच दरवाढ आहे. कच्च्या तेलाच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे देशांतर्गत तेल विपणन कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या झालेली ३ रुपयांची दरवाढ तेल कंपन्यांना आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांना सध्या होत असलेल्या तोट्याची केवळ अंशतःच भरपाई करू शकेल.
मास्टर पोर्टफोलिओ सर्व्हिसेस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक गुरमीत सिंग चावला यांनी इंडिया टूडेशी बोलताना सांगितले की, "इंधनाच्या दरात काही प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षितच होते. ऊर्जेच्या वाढत्या खर्चाचा बोजा सहन करताना तेल विपणन कंपन्यांची आर्थिक सहनशक्ती शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचली होती." ऊर्जा विश्लेषक धवल पोपट हे म्हणाले की, "पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची जी अलीकडील वाढ झाली आहे, त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना नफ्याशी संबंधित दबावापासून काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरीही त्यांचा सध्याचा एकूण तोटा अजूनही खूप मोठा आहे."
विश्लेषणानुसार, इंधनाच्या दरात प्रति लिटर १ रुपयाची वाढ झाल्यास, तीनही सरकारी तेल कंपन्यांच्या एकत्रित वार्षिक नफ्यामध्ये अंदाजे १५,००० ते १६,००० कोटी रुपयांची सुधारणा होऊ शकते. म्हणजेच, सध्याच्या ३ रुपयांच्या दरवाढीमुळे सरकारी तेल कंपन्यांना वार्षिक महसुलाच्या स्वरूपात अंदाजे ४५,००० ते ४८,००० कोटी रुपयांचा फायदा होईल. परंतु, जागतिक दृष्टिकोनात कोणताही बदल न झाल्यास आणि कच्च्या तेलाच्या किमती अशीच वाढती राहिली, तर कंपन्यांचा निव्वळ तोटा भरून काढण्यासाठी प्रति लिटर अंदाजे १० रुपयांची एकत्रित दरवाढ आवश्यक असेल.
भारत जागतिक बाजारावर अवलंबून
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे देशांतर्गत इंधनाचे दर हे जागतिक घडामोडी आणि भू-राजकीय अस्थिरतेसाठी अत्यंत संवेदनशील आहेत. सध्या पश्चिम आशियातील तणाव, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत निर्माण झालेल्या चिंतांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. जोपर्यंत किरकोळ इंधन दरांमध्ये आणखी वाढ केली जात नाही, तोपर्यंत कच्च्या तेलाची ही वाढ तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव टाकत राहील.
सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होणार परिणाम
अर्थशास्त्रज्ञांनी सावध केले आहे की, इंधनाच्या किमतींमध्ये वारंवार होणाऱ्या वाढीचा थेट परिणाम देशातील महागाईवर आणि सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर होईल. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च अपरिहार्यपणे वाढेल, ज्यामुळे भाजीपाल्यापासून ते जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टी महागू शकतात. अशा परिस्थितीत, भविष्यातील संभाव्य दरवाढ मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकार कर कपात किंवा इतर साधनांद्वारे काय हस्तक्षेप करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.