लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र आौद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीकडून ५० टक्के कर महाराष्ट्र आौद्योगिक विकास महामंडळाकडे जमा करण्यात येत आहे. या करारातून ग्रामपंचायतींना घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, या मूलभूत सुविधांसाठी एमआयडीसीने आराखडा तयार करून कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कारवाइ करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे व उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक शनिवारी पार पडली. या बैठकीला बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबूराव वायकर, महिला व बालकल्याण सभापती पूजा पारगे, समाजकल्याण सभापती सारिका पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.
या सभेत दौंड व भोरच्या नवनियुक्त सभापतींचा सत्कार करण्यात आला. शिवनेरी किल्ला परिसराच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून २३ कोटी ९० लाख निधी मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन करण्यात आले. भोर, वेल्हा, मुळशी तालुक्यातील ठक्करबाप्पा योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभ देण्याबाबत जे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. या प्रस्तावांची चर्चा करून लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठ्यांच्या जोडणीचे अधिकार मुख्य अभियंता यांच्याकडे केंद्रित झाल्यामुळे या बाबत वेळीच कार्यवाही होत नसल्याने पाणीपुरवठा योजना राबवण्यामध्ये अडचणी येत आहे. ही बाब विचारात घेऊन हे अधिकार कार्यकारी अभियंता यांना देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.