लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : फेरनोंदणी न झालेल्या तसेच नोंदणीच न केलेल्या घरेलू कामगारांनाही कोरोना निर्बंधातील आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय गुरुवारी रात्री झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत घेण्यात आला. त्यांची नोंदणी करून घेण्याचे काम त्वरित सुरू करण्यात येणार आहे.
इमारत बांधकाम मजुरांबाबतही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील काही लाख घरेलू कामगार महिला व तेवढ्याच इमारत बांधकाम मजुरांना ही मदत मिळण्यातील अडथळा दूर झाला आहे.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गुरुवारी सायंकाळी ऑनलाइन बैठक घेतली. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद-सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद तसेच क्रेडाईचे उपाध्यक्ष इनामदार, सपना राठी, प्रतिनिधी शैलजा आरळकर, मेघा थत्ते बैठकीत सहभागी होते.
घरेलू कामगार मंडळात ४ लाख ५० हजारांची नोंदणी आहे. मात्र त्यांच्या नोंदींचे नूतनीकरण झालेले नाही. नोंदणीच झाली नाही असे किमान १० लाख घरेलू कामगार आहेत. या सर्वांना मदत मिळायला हवी, त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया त्वरित सुरू व्हावी, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
इमारत बांधकाम मजूर मंडळातील नोंदणीही अद्ययावत झालेली नाही. त्यातही काही लाख कामगार नोंदणीविनाच राहिले आहेत, असे गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीतच दोन्ही मंडळांची नोंदणी प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. नूतनीकरण झाले नाही त्यांना लाभ मिळेलच, पण त्यांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करून घ्यावे, नव्याने नोंदणी करण्याचे काम प्रत्येक कामगार कार्यालयात सुरू करावे, त्यासाठी ऑनलाइन, ऑफलाईन या दोन्ही पद्धती ग्राह्य धराव्यात. या कामासाठी स्वतंत्र कर्मचारी हवे असतील तर महसूलमंत्र्यांबरोबर बोलून ती अडचणही दूर करू, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. नव्याने नोंदणी झालेले कर्मचारीही मदतीसाठी पात्र समजले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.