औषध विक्रेत्यांचा बुधवारी देशव्यापी बंद; पुणे जिल्ह्यातील १५ हजारांहून अधिक विक्रेते सहभागी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 18, 2026 18:08 IST2026-05-18T18:07:19+5:302026-05-18T18:08:04+5:30
ऑनलाइन विक्रीमुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नार्कोटिक्स ड्रग्ज सहज उपलब्ध होत असल्याने तरुणांमधील वाढत्या नशेखोरीला अधिक पाठबळ मिळत आहे

औषध विक्रेत्यांचा बुधवारी देशव्यापी बंद; पुणे जिल्ह्यातील १५ हजारांहून अधिक विक्रेते सहभागी
पुणे : बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्री, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होत असलेली अव्यावसायिक स्पर्धा आणि औषध व्यवसायातील वाढत्या अडचणींच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने दि. २० मे रोजी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये पुणे शहर व जिल्ह्यातील सुमारे १५ हजार औषध विक्रेते सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे पुणे शहर अध्यक्ष संदीप पारेख यांनी सोमवारी (दि. १८) पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी संघटनेचे सचिव अनिल बेलकर, खजिनदार रोहित करपे तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
पारेख म्हणाले की, ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्टमधील नियमांनुसार औषध व्यवसाय नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भात स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ई-फार्मसीद्वारे औषध विक्री सुरू आहे. याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
ऑनलाइन विक्रीमुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नार्कोटिक्स ड्रग्ज सहज उपलब्ध होत असल्याने तरुणांमधील वाढत्या नशेखोरीला अधिक पाठबळ मिळत आहे. कोरोना काळात नागरिकांच्या सोयीसाठी सरकारने औषधांच्या होम डिलिव्हरीला तात्पुरती परवानगी दिली होती. मात्र, महामारीनंतरही त्या सवलती कायम राहिल्याने ऑनलाइन कंपन्यांनी संपूर्ण बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मोठ्या सवलती, आकर्षक ऑफर्स आणि डिजिटल प्रचारामुळे पारंपरिक औषध विक्रेते आर्थिक संकटात सापडले असल्याची चिंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
कायद्यानुसार औषध विक्रेत्यांसाठी मर्यादित नफा निश्चित करण्यात आला असताना, काही कॉर्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असल्याने स्पर्धा असमतोल झाल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. यावेळी डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँडची विक्री करण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना द्यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली. केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांकडे वारंवार निवेदने देऊनही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. बंददरम्यान रुग्णांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतल्याचे सांगताना संघटनेच्या शहर, उपनगर, तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्य रुग्णांना तत्काळ औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.