पुणे: पुढील दोन महिन्यांत भवानी पेठ परिसर चकाचक करण्याचे लक्ष्य प्रशासनाने निश्चित केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापौर मंजूषा नागपुरे आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष पाहणी केली. यानंतर प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले असून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
भवानी पेठेतील संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी जागा अपुरी पडत असल्याने हा ऐतिहासिक मुक्काम शहरात अन्यत्र हलविण्याची चर्चा रंगताच पुणेकरांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. शेकडो वर्षांची परंपरा धोक्यात येते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर मंजूषा नागपुरे, आमदार हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, तसेच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष पाहणी केली. महापालिकेने तातडीने हालचाली सुरू करत अतिक्रमण हटविणे आणि रस्ते रुंदीकरणाची मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. पुढील दोन महिन्यांत भवानी पेठ परिसर चकाचक करण्याचे लक्ष्य प्रशासनाने निश्चित केले आहे. तसेच पालखी मार्गावरील रस्ते तातडीने दुरुस्त करणे, विद्युत अडथळा ठरणारे खांब हलविणे, सीसीटीव्ही बसविणे, २४ तास कार्यरत वैद्यकीय पथके नियुक्त करणे, नियोजनबद्ध शौचालये व परिसर स्वच्छ ठेवणे, अशा सूचना विविध विभागांना देण्यात आल्या.
जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी मुक्काम स्थळांच्या उन्नतीसाठी तब्बल १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, फिरती शौचालये व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, रस्त्यांची दुरुस्ती व खड्डे बुजविणे, सांडपाणी व्यवस्थापन सुधारणा करणे, ही सर्व कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
Web Summary : Pune officials are considering relocating the Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi stay due to space constraints. Concerns over tradition prompted inspections and immediate action, including encroachment removal and road widening. A ₹10 crore fund will improve facilities within two months.
Web Summary : पुणे में जगह की कमी के कारण संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मुकाम को बदलने पर विचार हो रहा है। परंपरा को लेकर चिंताओं के बाद निरीक्षण और अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण सहित तत्काल कार्रवाई की गई। दो महीने में ₹10 करोड़ के फंड से सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।