Ready Reckoner Rate: रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय; जागामालकांना होणार फायदा, सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दरवाढ न करता मागील वर्षीचे अर्थात २०२५-२६ चे रेडीरेकनरमधील दर कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे

पुणे: नोंदणी व मुद्रांक विभागाने यंदा रेडीरेकनर दरांत वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्यामुळे या क्षेत्रात जुने दर लागू झाले आहेत. त्यामुळे या भागातील जागामालकांना फायदा झाला आहे. तर नोंदणी विभागाला मात्र, महसुलात फटका बसणार आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एक एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर नव्याने प्रसिद्ध केले जातात. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दरवाढ न करता मागील वर्षीचे अर्थात २०२५-२६ चे रेडीरेकनरमधील दर कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु त्याचा सर्वाधिक फायदा पीएमआरडीएच्या हद्दीतील जागामालकांना होणार असून फटका मात्र राज्य सरकारच्या महसुलाला बसणार आहे.

पीएमआरडीएकडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमिनींवर निवासी आणि औद्योगिक झोन दर्शविण्यात आला होता. त्यामुळे या झोनमध्ये दस्त नोंदणी करताना निवासी आणि व्यावसायिक झोनचा दर लागून मुद्रांक शुल्काची आकारणी झाली असती. परंतु राज्य सरकारने प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत प्रादेशिक आराखडा लागू झाला आहे. प्रादेशिक आराखड्यात मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि ना विकास झोन दर्शविण्यात आला आहे. रेडीरेकनरमध्ये या झोनचे दरही कमी आहेत. त्यामुळे या भागात आता दस्तनोंदणी करताना आकारण्यात येणाऱ्या रेडीरेकनरमधील दरांत मोठा बदल झाला आहे. त्याचा परिणाम महसुलावर होणार आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी ३.८९ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र, ११ जिल्ह्यांतील एक महापालिका आणि २१ नगरपालिकांमध्ये विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याने तेथे नव्या झोननुसार रेडीरेकनर दर लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, हे दर गेल्या वर्षाचेच असतील.

राज्यात वर्षनिहाय रेडीरेकनरमधील सरासरी वाढ

वर्ष - वाढ (टक्क्यांत)

२०११-१२--१८

२०१२-१३--३७

२०१३-१४--२७

२०१४-१५--२२

२०१५-१६--१४

२०१६-१७--७

२०१७-१८--५.३०

२०१८-१९--वाढ नाही

२०१९-२०--वाढ नाही

२०२०-२१--१.७४

२०२१-२२--वाढ नाही

२०२२-२३--५

२०२३-२४--वाढ नाही

२०२४-२५--वाढ नाही

२०२५-२६--३.८९

२०२६-२७--वाढ नाही

पीएमआरडीएच्या हद्दीतील विकास आराखडा रद्द झाला आहे. तेथे प्रादेशिक आराखडा लागू असल्याने तेथील रेडीरेकनरच्या दरात बदल झाले आहेत.- धनंजय खोत, सहसंचालक, नगररचना, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग