पुणे : ऐन दिवाळीत धान्यापासून वंचित राहिलेल्या ग्राहकांना नोव्हेंबरमध्येही धान्यापासून वंचितच राहावे लागले आहे. शहर आणि जिल्ह्यात सुमारे ९० टक्केच ग्राहकांना धान्यवाटप झाले आहे.
शहरात दर महिन्याला सरासरी ९१ ते ९२ टक्के आणि जिल्ह्यात ९८ टक्के धान्यवाटप होते. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये कंत्राटदाराने धान्य उशिरा पोहचविल्याने जिल्ह्यातील ८ ते १० टक्के ग्राहक धान्यापासून वंचित राहिले आहेत. महिना संपल्याने या ग्राहकांना नोव्हेंबरचे धान्य डिसेंबरमध्ये मिळणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात ६ लाख २९ हजार ८९६ शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यांना १ हजार ८५७ रेशन दुकानांच्या माध्यमातून धान्याचे वाटप करण्यात येते. अंत्योदय योजनेत ७५४ टन गहू तर ९०७ टन तांदूळ दिला जातो. तर प्राधान्य योजनेत ४ हजार ७२० टन गहू व ७ हजार १८३ टन तांदूळ वाटप केला जातो. त्या त्या महिन्याचे धान्यवाटप ३० तारखेपर्यंत करावे लागते. यानंतर ई-पॉस मशीन बंद होतात. त्यामुळे उर्वरित ग्राहकांना धान्यवाटप करता येत नाही. महिन्याच्या धान्य वाटपावरच पुढील महिन्याचा धान्य कोटा दिला जातो.
नोव्हेंबरमध्ये धान्य वाटपाचा सावळा गोंधळ शहर व जिल्ह्यातही दिसून आला. दोन्ही ठिकाणी शेवटच्या आठवड्यापर्यंत धान्य पोच झाले नसल्याचे चित्र होते. जिल्ह्यात तर २८ तारखेपर्यंत १३ दुकानांमध्ये धान्याची पोच झालेली नव्हती. त्यामुळे सर्व ग्राहकांना धान्यवाटप होईल का अशी शंका व्यक्त करण्यात येत होती. जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबरपर्यंत ५ लाख ७२ हजार १३३ अर्थात ९०.८२ टक्के ग्राहकांना धान्याचे वाटप झाले आहे.जिल्ह्यात दर महिन्याला सरासरी ९९ टक्के ग्राहकांना धान्यवाटप होते. कंत्राटदाराने केलेल्या गोंधळामुळे रेशन दुकानदारापर्यंत धान्य वेळेत पोहचू शकले नाही. यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात ५७ हजार ७६३ शिधापत्रिकाधारक धान्यापासून वंचित राहिले आहेत.
शहर आणि जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारापर्यंत धान्य पोहचविण्याचे काम एकाच कंत्राटदाराकडे आहे. शहरातही सुद्धा उशिरा धान्य पोहचले. शहरात दर महिन्याला सरासरी ९१ ते ९२ टक्के धान्याचे वाटप होते. नोव्हेंबरमध्ये शहरात ८९ टक्के धान्याचे वाटप झाले आहे. धान्य उशिरा पोहचले तरीही वाटपावर काही परिणाम झाला नसल्याचा दावा अन्नधान्य वितरण विभागाकडून करण्यात आला आहे. या गोंधळामुळे धान्यवाटप करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव विभागाकडे पाठविण्यात आला होता, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली होती. मात्र, प्रस्तावाला मान्यता मिळणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
शहरात दर महिन्याला सरासरी ९१ ते ९२ टक्के धान्याचे वाटप होते. धान्य उशिरा पोहचले तरी वाटपावर फार परिणाम झालेला नाही. - प्रशांत खताळ, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे