पुणे : पुण्यात कर्ज वसुलीच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. क्रेडिट कार्डचे हप्ते थकल्यामुळे एका थकबाकीदाराला भर रस्त्यात अडवून बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी IndusInd Bank च्या तीन रिकव्हरी एजंटांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादी संदीप हनुमंत जामदार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, जय सुहास कासार, विनीत सुहास कासार आणि तनिष्क हरीश खुडे यांनी वसुलीच्या नावाखाली त्यांना धमकावत मारहाण केली. ही घटना समोर आल्यानंतर कर्ज वसुलीच्या पद्धतींवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
या मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात आरोपी भर रस्त्यात संबंधित व्यक्तीला मारहाण करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमुळे प्रकरण अधिकच चर्चेत आलं असून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनंतर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. रिकव्हरी एजंट नेमण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. जबरदस्तीने वसुली करण्यास मनाई, रात्री-अपरात्री घरात घुसून वसुलीवर बंदी, रस्त्यावर अडवून वसुली करण्यास मनाई, अशा घटनांचा पोलीस स्टेशन स्तरावर आढावा घेतला जाणार आहे.
याशिवाय जर एखादा रिकव्हरी एजंट वसुलीच्या नावाखाली दमदाटी करत असेल, तर तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. असेही अमितेश कुमार यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर कर्ज वसुलीच्या पद्धतींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कर्ज वसुली ही कायदेशीर मार्गानेच व्हायला हवी असताना, काही एजंटांकडून थेट हिंसाचाराचा अवलंब केला जात असल्याचं या प्रकरणातून समोर आलं आहे. व्हायरल व्हिडिओमुळे हा प्रकार राज्यभर चर्चेत आला असून, अशा घटनांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
Web Summary : Pune police arrested three recovery agents for assaulting a debtor over credit card dues. Commissioner Kumar issued strict guidelines for loan recovery, mandating background checks and prohibiting forceful methods. Citizens are urged to report harassment to the police.
Web Summary : पुणे में कर्ज वसूली एजेंटों ने क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए एक ऋणी को पीटा। आयुक्त कुमार ने वसूली के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य और जबरदस्ती तरीकों पर रोक लगाई गई। उत्पीड़न की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया गया है।