सहकारी कारखाने बंद, खासगी मात्र फुलटॉस; राजू शेट्टींचा खळबळजनक आरोप

सहकारी कारखाने सचोटीने चालविले असते. पारदर्शक कारभार केला असता, परंतु तसे होताना दिसत नाही. सरकारला तसे वाटत नाही.

बारामती  - राज्यात सहकारी  खासगी कारखाने आता ५०-५० टक्के झाले आहेत. सहकार चळवळ टिकावी अशी सहकारातील लोकांचीच इच्छा नाही.कारण ती इच्छा असती तर सहकारी कारखाने सचोटीने चालविले असते. पारदर्शक कारभार केला असता, परंतु तसे होताना दिसत नाही.  सरकारला तसे वाटत नाही. आर्थिक शिस्त लावण्याऐवजी राजकीय हेतूने कारखान्याला मदत करावयची भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करावयाचे,असे उद्योग सरकार करीत आहे. गंमत म्हणजे ज्यांनी सहकारी कारखाने बंद पाडले, त्यांचे खासगी  कारखाने उत्तम चालविले जात आहेत, अशा शब्दात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांनी वाढत्या खासगी साखर कारखानदारीबाबत चिंता व्यक्त केली.

शुक्रवारी (दि. २१) शेट्टी यांनी येथील कृषि विज्ञान केंद्रावर जात एआय तंत्रज्ञानाद्वारे केली जाणारी ऊस शेतीची पाहणी केली.त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.ते पुढे म्हणाले, आम्ही नेहमीच तंत्रज्ञानाच्या बाजूने उभे राहिलो आहे. आमचा तंत्रज्ञानाला विरोध नाही पण हे तंत्रज्ञान शेतकऱयांना परवडणारे पाहिजे. एआयमुळे उत्पादन खर्च कमी होत असेल आणि उत्पन्नात वाढ होत असेल तर ते चांगले आहे,राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करत ऊसाची एफआरपी एकरकमी द्यावी, असा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी साखर आयुक्तांना पत्र लिहीले आहे. कारखान्यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. एकरकमी एफआरपी न देणाऱया कारखान्यांवर आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टीफिकेट) नुसार कारवाई व्हावी अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देवू पाहत असल्याचेही शेट्टी म्हणाले.

 बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले, २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाविरोधात आम्ही तीन वर्षे न्यायालयीन लढा देत शासनाला चारी मुंड्या चीत केले. शेतकरी राज्य साखर संघाला टनाला एक रुपया वार्षिक वर्गणी देतो. आमच्याच  पैशातून राज्य शासनाने ५५ लाख रुपये फी देत आमच्या विरोधात वकील उभे केले. तत्पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन सहकारमंत्री, साखर आयुक्त, सहकार आयुक्त यांच्याशी माझी बैठक झाली होती. त्यांनी न्यायालयातील केस काढून टाकावी अशी मागणी केली होती. तुम्ही निर्णय मागे घ्या, मी केस मागे घेतो, असे त्यांना मी सांगितले होते. न्यायालयात अॅटर्नी जनरल यांनी मी ज्या दत्त साखर कारखान्याला ऊस घालतो त्याची बिले सादर करत मी शासनाला वेठीस धरतो आहे असे न्यायालयाला सांगितले होते. पण वस्तुस्थिती आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.सरकारचा पराभव करण्यात आम्हाला ‘इंटरेस्ट’नाही.शेतकर्यांना न्याय मिळणे महत्वाचे असल्याचे शेट्टी म्हणाले. मराठवाड्यातील काही कारखान्यांनी हंगाम सुरु झाल्यापासून आजवर एक रुपयाही शेतकऱयांना दिलेला नाही. काहींनी फक्त पहिल्या पंधरवड्याचे पेमेंट केले आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

ऊस दर नियंत्रण समितीची शुक्रवारी (दि. २१) बैठक होणार होती. पण ती रद्द झाली. त्यात आरएसएफ (रेव्हेन्यू शेअरिंग फाॅर्म्युला)चा विषय ठेवला होता. सन २०१९ ते २०२२ पर्यतची आरएसएफ अद्याप निश्चित केलेली नाही.एफआरपी दिल्यानंतर शिल्लक रेव्हेन्युतून ७० टक्के शेतकरी,३० टक्के कारखान्याला ठेवायचे,असा तो फाॅम्युलला आहे.  परंतु कारखाने अवास्तव खर्च दाखवत ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात,असेही शेट्टी म्हणाले.

साखर उद्योग संकटात असल्याचे काही मंडळी सांगत आहेत. त्यात तथ्य नाही. उलट साखर विक्री किंमत निश्चित झाल्यापासून या उद्योगाला स्थिरता आली आहे. कारण मधले दलाल बाजूला झाले. कारखान्यांची एमएसपीची मागणी ३९ रुपये होती. आता साखरेला ४० रुपये दर मिळतो आहे. शासनाने निर्यात कोटा वाढवून दिला असता तर दर आणखी पाच रुपयांनी वाढले असते. पण कारखाने सर्रास रिकव्हरी चोरतात. एक्साईज विभागाने यावर लक्ष देणे आवश्यक  आहे.रीसीट नसलेल्या गाड्या सोडु नये.एकाच रीसिटवर तीन तीन गाड्या रस्त्यावुरन फिरायला लागल्या आहेत.कोणी किती रीकव्हरी चोरली,हे आपोआप कळेल.आता हंगाम संपलेला आहे.त्यांनी दाखविलेला स्टाॅक आणि प्रत्यक्ष स्टाॅक अचानक धाडी टाकुन तपासावा,  मागणी त्यांनी केली.