पुणे : कोरोना आपत्तीत वर्षभर कोरोनाशी यशस्वी लढा देत असताना महापालिकेने आर्थिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहे. भविष्यात शहरातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ई-बस, ई-बाईक्स आदी उपक्रम नियोजित केले आहेत. या उपक्रमांसह अर्थसंकल्पातील नवनवीन योजना या कौतुकास्पद असल्याच्या भावना, सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केल्या़ तर अविकसित उपनगरांच्या निधीमध्ये कपात करून, तो निधी विकासाची संधी नसलेल्या मध्यवर्ती शहरात नेला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केला़
स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी २०२१-२२ या वर्षीचा ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सोमवारी सर्वसाधारण सभेत सादर केला़ कोरोनामुळे ऑनलाईन सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पावर बुधवारपासून ऑनलाईनच चर्चा सुरू झाली आहे. प्रभाग समिती कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित या सर्वसाधारण सभेस पहिल्या दिवशी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही़ मात्र उपस्थित सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी या अर्थसंकल्पाचे भरभरून कौतूक केले़
गणेश ढोरे यांनी समाविष्ट गावे फक्त कर गोळा करण्यासाठी आहेत का असा प्रश्न उपस्थित करून, या गावांमध्ये साधे रस्ते, ड्रेनेज लाईन अशा मूलभूत सुविधा नाहीत याकडे दुर्लक्ष करून मध्यवर्ती शहरात जिथे काम करायला जागा नाही तिथे कोट्यवधींची तरतूद केली असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली़ तर अजय खेडेकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स यादीत स्वत: साठी शून्य तरतूद घेऊन नवा पायंडा पाडला असल्याबद्दल सांगून, शहराच्या मध्यवर्ती भागात १० रुपयांत बससेवा सुरू करून पुणेकरांना मोठा दिलासा दिला असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले़ ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी पीपीपी तत्त्वावरील प्रकल्प हाती घेऊन शहरातील विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे सांगितले़
यावेळी योगेश ससाणे आणि गफूर पठाण यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांनी विरोधकांना आणि उपनगरांना कमी प्रमाणात निधी देऊन जनतेवर अन्याय केला असल्याचा आरोप केला़