सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला आहे. तसेच या वेळी विद्यापीठाच्या २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील प्रस्तावित अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात आवश्यक बदल करून येत्या मार्च महिन्यात येत्या २० मार्च रोजी अधिसभेच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठाच्या ठेवी कमी झाल्या आहेत. तसेच कोरोनामुळे बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरातही मोठी तूट झाली आहे. त्यातच केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदानही कमी होत चालले आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झाला आहे. त्यातच विद्यापीठ विविध पदांवर नियुक्त केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च होत असल्याने विद्यापीठाला मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळेच विद्यापीठाकडून नवे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून विद्यापीठाने माजी विद्यार्थ्यांचे सहकार्य घेण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी विद्यापीठाकडून बँक खाते क्रमांक व इतर यंत्रणा उभी केली जाणार आहे.
व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे म्हणाले, पूर्वी विद्यापीठाच्या ठेवी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाने खर्च कमी करून अर्थसंकल्पात येणारी तूट कमी करावी. तसेच विद्यापीठाने उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. माजी विद्यार्थ्यांच्या कक्षाच्या माध्यमातून आर्थिक सहकार्य मिळवावे, अशी चर्चा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत करण्यात आली.