३१४ लेखी तक्रारी, १२७ ई-मेल, ४१ जनहित याचिका; १३ वर्षांच्या उदासीनतेने ४७ अपघातांत ६८ बळी

‘रस्त्याची रचना चुकीची आहे, वळण तीव्र, दिशादर्शक फलक नाहीत, लेन मार्किंग पुसलेली, रात्री प्रकाशयोजना अपुरी' अशा अनेक तक्रारींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पुणे : नवले पूल. नाव ऐकताच आता पुणेकरांना घाबरायला होतं. हा पूल नाही, तर मृत्यूचा सापळा बनला आहे. गुरुवारी झालेल्या भीषण अपघातात आठ निष्पाप जिवांचा अंत झाला. पण ही पहिली घटना नाही, गेल्या १३ वर्षांत याच ठिकाणी ४७ अपघातांत ६८ जणांचा बळी गेला. तरीही प्रशासन, लोकप्रतिनिधी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करत आहेत? हा प्रश्न पुणेकर उपस्थित करीत आहेत. प्रशासन, स्थानिक नेतृत्वापासून तर मंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्याच वेळ मारून नेण्याच्या वृत्तीनं इथं माणसं अपघातात मरत आहेत. प्रशासनाच्या निर्लज्ज कारभाराचे तर वारंवार दर्शन घडले आहे. स्ट्रक्चरल चुकांमुळे हा परिसर ब्लॅक स्पॉट बनल्याच्या असंख्य तक्रारी येऊनही त्याकडे कानाडोळा कोणत्या ठेकेदारासाठी करण्यात आला? कारवाई का झाली नाही? आठ जिवांचा बळी घेणारे मारेकरी कोण? या प्रश्नांची उत्तरं लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

नवले पूल परिसरातील ब्लॅक स्पॉटची कहाणी २०१२ पासून सुरू होते. तेव्हा स्थानिक रहिवाशांनी पहिल्यांदा तक्रार नोंदवली होती. ‘रस्त्याची रचना चुकीची आहे. वळण तीव्र, दिशादर्शक फलक नाहीत, लेन मार्किंग पुसलेली, रात्री प्रकाशयोजना अपुरी असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. ही तेव्हाची तक्रार महापालिका, पीडब्लूडी, पोलिस आणि अगदी मंत्रालयापर्यंत पोहोचली. त्यावर केवळ ‘लवकरच दुरुस्ती करू’, असे आश्वासन मिळाले. त्यानंतर काहीही झाले नाही आणि २०१८ मध्ये त्याच ठिकाणी झालेल्या अपघातात ५ जण ठार झाले.

स्ट्रक्चरल दोषांचा अहवाल धूळखात 

२०२० मध्ये आयआयटी मुंबईच्या अभियंत्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट नमूद केले होते की, ‘नवले पुलावरील वळण १८ अंशांचे असावे, पण ते ३२ अंशांचे आहे. यामुळे वेगवान वाहने नियंत्रणाबाहेर जातात.’ अशा आशयाचा अहवाल पीडब्लूडीकडे सादर झाला. पण काय झाले? २०२३ मध्ये पुन्हा एका अपघातानंतर हाय कोर्टाने स्वतःहून दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी समितीने ठपका ठेवला ‘ठेकेदाराने निकृष्ट सिमेंट वापरले, ड्रेनेज सिस्टम अडथळले, रेलिंग कमकुवत.’ तरीही ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला नाही. उलट, त्याच ठेकेदाराला पुण्यातील दुसऱ्या पुलाचे कंत्राट मिळाले.

प्रशासनाची उदासीनता : आकडेवारी बोलते

२०१२-२०२५ : ४७ गंभीर अपघात, ६८ मृत्यू, १२४ जखमी.

तक्रारी : ३१४ लेखी तक्रारी, १२७ ई-मेल, ४१ जनहित याचिका.

खर्च: ‘सुरक्षा उपाय’ म्हणून १८ कोटी रुपये मंजूर, प्रत्यक्षात २.३ कोटी खर्च, तेही फलक आणि रंगासाठी!

ब्लॅक स्पॉट घोषित : २०१९ मध्ये केंद्राच्या रोड सेफ्टी कमिटीने नवले पूल ‘हाय रिस्क झोन’ म्हणून घोषित केला. तरीही गतिमर्यादा ४० कि. मी./तास आहे, प्रत्यक्षात ८०-९० ने धावणारी वाहने बघून पोलिस डोळे झाकतात.