“कृषी विधेयकाला पाठिंबा देणारे की, त्याविरोधात आंदोलन करणारे...कोणते शरद पवार खरे?”

कायद्याला राज्यात स्थगिती देणे म्हणजे राज्य सरकारसाठी शेतकरी हितापेक्षा सत्ता राखणे आणि राजकारण करणे महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट होते

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने केलेला कायदा हा आपल्या राज्यात आधीच अस्तित्वात आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाही होत आहेपवार आणि ठाकरेंना शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे महत्त्वाचे आहेत की केवळ राजकारण करण्यासाठी आंदोलनात उतरणे महत्त्वाचे आहेशरद पवारांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना सर्व राज्य सरकारांना कृषी कायद्यातील सुधारणा विषयक पत्र पाठवली होती

मुंबई - कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा वेळोवेळी आग्रह धरणाऱ्या शरद पवारांनी याच कायद्यातील सुधारणांविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे पवारांनी स्वत: विरोधातच आंदोलन पुकारण्यासारखे आहे अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी केशव उपाध्ये म्हणाले की, दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे २५ जानेवारीला मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. मात्र, हे आंदोलन करण्यापूर्वी शरद पवार यांनी काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी अपेक्षा आहे. ज्यावेळी पवार हे कृषीमंत्री पदावर होते तेव्हा स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका का घेतली नाही?  शरद पवारांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना सर्व राज्य सरकारांना कृषी कायद्यातील सुधारणा विषयक पत्र पाठवली होती. तेच पवार आता या सुधारणांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा? कृषी कायद्यातील सुधारणांचा पुरस्कार करणारे पवार खरे की आंदोलनाला पाठिंबा देणारे पवार खरे हा प्रश्न आपसुकच उपस्थित होतो असं त्यांनी सांगितले.

तसेच केंद्र सरकारकडून कायदा संमत झाल्यानंतर राज्याच्या विधीमंडळात कायद्याला मंजूरी दिल्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या दबावाखाली येऊन कायद्याला राज्यात स्थगिती देणे म्हणजे राज्य सरकारसाठी शेतकरी हितापेक्षा सत्ता राखणे आणि राजकारण करणे महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट होते. केंद्र सरकारने केलेला कायदा हा आपल्या राज्यात आधीच अस्तित्वात आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाही होत आहे. असे असताना शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. पवार आणि ठाकरेंना शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे महत्त्वाचे आहेत की केवळ राजकारण करण्यासाठी आंदोलनात उतरणे महत्त्वाचे आहे असा टोलाही भाजपाने लगावला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भ अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत अद्याप मिळालेली नाहीये. राज्य शासनाने १० हजार कोटींच्या नुकसान भरपाईची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात सरसकट मदत न देता प्रशासनाला हाताला धरून नियमांचे डाव खेळले व त्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली का याचे उत्तर आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि यांच्या सहकाऱ्यांना शेतकरी मागतील. शरद पवारांनीही आपल्या आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी यापूर्वी आग्रह का धरला नाही, असा सवालही विचारला जाईल असं केशव उपाध्ये म्हणाले.