“शेतकरी संकटात राहावा अशीच दोन्ही काँग्रेसची इच्छा आहे का?”; भाजपाचा सवाल

आता केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध सुरु केला आहे. यावरून शेतकऱ्यांचे भले होऊ नये अशीच काँग्रेस- राष्ट्रवादीची इच्छा आहे असा आरोप भाजपाने केला आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटी शेतीचा प्रारंभ महाराष्ट्र, हरियाणात काँग्रेस सत्तेत असतानाच झाला होता. शेतकऱ्यांचे भले होऊ नये अशीच काँग्रेस- राष्ट्रवादीची इच्छा आहे अशी शंका निर्माण होत आहे राज्य सरकार चालविणारे तिन्ही पक्ष शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काहीच करीत नाहीत हेच दिसून येते आहे

मुंबई - मोदी सरकारने  शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणलेला कायदा राज्यात लागू करणार नाही अशी भूमिका दोन्ही काँग्रेसकडून घेतली जात आहे. शेतकरी कायम हवालदिल रहावा, संकटात रहावा अशी दोन्ही काँग्रेसची इच्छा आहे का? असा सवाल भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

या पत्रकार परिषदेत केशव उपाध्ये यांनी सांगितले की, कृषी क्षेत्राबाबत संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या विधेयकावरून काँग्रेसने राजकारण सुरु केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून मांडली गेली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने या कायद्याच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल कोठेही विकता येईल अशा प्रकारची बंधनमुक्त व्यवस्था तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. कंत्राटी शेतीचा प्रारंभ महाराष्ट्र, हरियाणात काँग्रेस सत्तेत असतानाच झाला होता. आता केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध सुरु केला आहे. यावरून शेतकऱ्यांचे भले होऊ नये अशीच काँग्रेस- राष्ट्रवादीची इच्छा आहे अशी शंका निर्माण होत आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच सत्तेत येण्यापूर्वी अवकाळी पावसाने झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी बांधावर गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी जिरायत शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार तर बागायती शेतकऱ्यांना ५० हजार रु. मदत द्या अशी मागणी केली होती. मात्र सत्तेवर येताच उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मागणीचे विस्मरण झाले आहे. अलीकडेच विदर्भात, मराठवाड्यात, पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अतिवृष्टीने हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेलेले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यायला राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत, असं राज्य सरकारचे  मंत्री सांगतात. यावरूनच राज्य सरकार चालविणारे तिन्ही पक्ष शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काहीच करीत नाहीत हेच दिसून येते आहे असा टोलाही भाजपाने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला लगावला आहे. तसेच या मुद्द्याचे राजकारण करू नये असं आवाहनही केशव उपाध्ये यांनी केले.

केंद्रात शेतकऱ्यांचे नाही तर सुटबुटवाल्यांचे सरकार, काँग्रेसचा टोला

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विषयक विधेयकाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. ही विधेयके शेतकरी विरोधी असून ते रद्द केले पाहिजेत ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. या विधेयकाच्या विरोधात देशभरात काँग्रेस पक्ष आंदोलन करत आहे. कोणाशीही चर्चा न करता शेतकरी विरोधी कायदे लादणारे केंद्रातील भाजप सरकार हे जनसामान्यांचे, शेतक-यांचे नसून फक्त सूट बूटवाल्यांचे आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. 

तसेच केंद्राने घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर करून घेत लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. हे  शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे विधेयक असून मोदींच्या कॉर्पोरेट मित्रांनाच याचा फायदा होणार आहे. विधेयक संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवावे असा आमचा आग्रह होता. किमान पक्षी भाजपाने आपला मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाशी याबाबत चर्चा करायला हवी होती, मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करायला हवी होती पण त्यांनी ते ही केले नाही असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.