देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांना २१ जूनपासून कोरोनाची लस मोफत देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केल्यानंतर या निर्णयाचं क्रेडिट पंतप्रधानांनी घेतल्याबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला आहे. "कोरोना विरोधी लस मोफत दिल्याचं क्रेडिट पंतप्रधान मोदी का घेतायत? देशातील नागरिकांना मोफत लस मिळावी हा त्यांचा अधिकार आहे. कारण त्यासाठी लागणारा पैसा जनतेच्याच खिशातून आलेला आहे. भाजपनं खर्च केलेला नाही", असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. (Citizens money why is PM taking credit for free doses asks Mamata Banerjee)
"आम्ही तर फेब्रुवारी महिन्यापासूनच पंतप्रधानांना पत्र लिहून कळवलंय की देशातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात यावी. खरंतर हा निर्णय याआधीच घ्यायला हवा होता. त्यासाठी मोदींनी चार महिने लावले. तेही राज्यांनी खूप दबाव टाकल्यानंतर केंद्रानं निर्णय घेतला", असं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.
कोरोना महामारीच्या उगमावेळीच प्रत्येक नागरिकाला त्याचं स्वास्थ्य उत्तम राहावं हा त्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा असणारा मोफत लसीकरणाचा निर्णय याआधीच घ्यायला हवा होता. मोदींनी निर्णय घ्यायला खूप उशीर केला. आतातरी मोदी प्रचाराऐवजी लसीकरणावर अधिक लक्ष देतील अशी आशा आहे, अशी जोरदार टीका ममतांनी केली आहे.
केंद्र सरकार प्रत्येक क्षेत्रात नापास ठरलं आहे. त्यामुळे मोफत लसीकरणाचं क्रेडिट पंतप्रधानांनी तर घेऊच नये. सुप्रीम कोर्टानं लसीकरणाबाबत केंद्राला झापल्यानंतर मोदींनी निर्णय घेतला. आम्हीसुद्धा कोर्टात याचिका दाखल केली होती, असं ममता म्हणाल्या. बिहार निवडणुकीआधी देखील भाजपनं मोफत कोरोना लसीकरणाचं गाजर दाखवलं होतं, त्याचं काय झालं? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
कोरोनावरील उपचारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांवर केंद्र सरकार अजूनही जीएसटी घेत आहे. कोरोनापासून ते शेतकरी कायद्यापर्यंत संपूर्ण देश केंद्राच्या छळाला सामोरं जात आहे. कोरोनासाठीची केंद्र सरकारची नेमकी पॉलिसी तरी काय आहे? याचीही कुणाला कल्पना नाही, असंही ममता यावेळी म्हणाल्या.
पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही आतापर्यंत २० लाख लोकांचं लसीकरण पूर्ण केलं आहे. पण केंद्राकडून मोदींच्या भाषणाशिवाय दुसरं काहीच आम्हाला मिळत नाही. त्यामुळे मोदींना हटवा हीच आमची मागणी आहे, असा घणाघात ममता बॅनर्जी यांनी यावेळी केला.